शिमला : करुणामूलक संघ के प्रदेशाध्यक्ष् अजय कुमार व मीडिया प्रभारी गगन कुमार मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिलने करुणामूलक एजेंडे के साथ सचिवालय पहुंचे ! सबसे पहले उन्हें मुख्य सचिव बनने पर बधाई दी व इसके साथ साथ करुणामूलक नौकरी बहाली का अपना एजेंडा भी रखा | प्रदेशाध्यक्ष् अजय कुमार ने कहा कि एक महीने के आसपास पॉलिसी में संशोधन किया जाए ताकि मुख्यमन्त्री के द्वारा दिये गए निर्देशों के तेहत् बजट में करुणामूलक परिवारों के लिए प्रावधान हो सके और आगामी बजट में करुणामूलक परिवारों के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया जाए, व उसके साथ ही अप्रैल से करुणामूलक आश्रितों की भर्तियां की जाए, मुख्य सचिव ने इस एजेंडे को सर्वहित वाला एजेंडा बताया व यह भी कहा कि जल्द इस एजेंडे को लेकर मुख्यमन्त्री से बार्तलाप् किया जायेगा और साथ ही करुणामूलक् आश्रितों के बारे में उचित फैसला लिया जायेगा |
बता दें कि पिछली सरकार के समय में भी करुणामूलक् आश्रितों द्वारा काफी लम्बा संघर्ष किया गया था इनके द्वारा 432 दिन कि भूख हडताल इन आश्रितों के द्वारा की गई थी लेकिन पूर्व सरकार इनको एक साथ नोकरियां देने में असमर्थ रही थी उस समय विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस सरकार ने करुणामूलक् नौकरी बहाली मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था और चुनावी वायदे व कांग्रेस के मेनिफेस्टो में भी इस मुद्दे को प्राथमिकता मिली थी
इन परिवारों ने हाल ही में मुख्यमन्त्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पिछले हफ्ते गुहार लगाई थी कि आप हमेशा कहते हो कि हम सता के लिए नही बल्कि ब्यवस्था के लिए आये है तो कृपा करके थोड़ी सी व्यबस्था हमारे लिए भी कर दीजिये ताकि सभी करुणामूलक् आश्रितों को एक साथ नोकरियां मिल सके
मुख्य मांगें:-
1) आगामी कैबिनेट में पॉलिसी संशोधन किया जाए जिसमें 5 लाख आय सीमा निर्धारित की जाए जिसमें एक व्यक्ति सालाना आय शर्त को हटाया जाए |
2) वित विभाग के द्वारा रेजेक्टेड केसों को कंसिडर न करने की नोटिफिकेशन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए | और रेजेक्टेड केसों को दोवारा कंसिडेर करने की नोटिफिकेशन जल्द की जाए |
3) क्लास-C व क्लास-D में 5% कोटे की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया जाए ताकि सभी करुणामूलक् आश्रितों को एक साथ नियुक्तियाँ मिल सके |
4) योग्यता के अनुसार क्लास-c व क्लास-D के सभी श्रेणियों (Technical+ non Techanical) के सभी पदों में नोकरियां दी जाए ताकि एक पद पर बोझ न पड़े
उपरोक्त मांगों के सन्द्रभ में आगामी कैबिनेट में मोहर लगाई जाए ताकि सभी विभागों बोर्डों व निगमों में one Time Settlement के माध्यम से नौकरी मिल सके |
