बजट के मुख्य बिंदु:
वर्तमान में हम रेवेन्यु सर्पलस न हीं हो सकते है। क्योंकि पहाड़ी राज्यों होने के कारण कुछ सीमाएं हैं। दूसरा जंगलों के काटने पर प्रतिबंध लगाया है।
- फ्री पाॅवर के नाम पर हमे ठगा जा रहा है।
- अब पापुलिस्ट निर्णय लेने का समय नहीं है। अब अनावश्यक खर्चा कम करना होगा।
-पूर्व सरकार ने बिना सोचे समझे भवन बनाए है। इन खाली पड़े भवनों को विभागों को आवश्यकता के अनुसार देना शुरू कर दिया है। साथ ही इन्हें निजी सहभागिता के लिए भी प्रयोग किया जाएगा।
-सेब पर आयात शुल्क हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चरमरा कर रख देंगे। - दूध के खरीद मूल्य में 10 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। गाय के दूध के क्रय मूल्य को 51 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए करने का ऐलान किया। भैंस के दूध का क्रय मूल्य 61 से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर करने का ऐलान किया।
- मंदिरों से एक निश्चित राशि गौ सदनों को दी जाएगी। यदि आवश्यकता पड़ी तो कानून बनाया जाएगा।
-प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी के दाम में बढ़ौतरी की है। इसके तहत प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं के एमएसपी को 60 से 80 रुपए प्रति किलो, मक्का के एमएसपी को 40 से 50 किया जाएगा। हल्दी के एमएसपी को 90 से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाएगा। अदरक 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा।
-बीज बैंक बनाया जाएगा। बीज उत्पादकों को सब्सीडी बनाई जाएगी।
-राज्य में किसान आयोग गठित करने का ऐलान। - शाहपुर व बागथन में उच्च गुणवत्ता वाले पौधों के उत्पादन के लिए केंद्र बनाएंगे।
-मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा योजना शुरू करने का ऐलान किया। जलाश्यों की मछलियों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की। समर्थन मूल्य 100 रुपए प्रति किलो देने तथा 20 रुपए प्रति किलो का अनुदान देने का ऐलान। राॅयल्टी की दर को घटाकर 1 प्रतिशत करने का ऐलान किया। मछुआर परिवारों को वर्षा ऋतु के दौरान 3500 रुपए प्रति वर्ष सम्मान निधि देने की घोषणा भी की। वोट की खरीद पर 70 प्रतिशत की सब्सीडी दी जाएगी। 5 मिट्रिक टन की क्षमता की कोल्ड स्टोर को बनाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 70 फीसदी सब्सीडी दी जाएगी। कोल्ड स्टोर वेन के लिए 70 फीसदी सब्सीडी दी जाएगी।
-मत्सय पयर्टन को बढ़ावा देने के लिए नदौन में पार्क बनाया जाएगा।
-ट्राउट किसानों को 1 करोड़ से फंड बनायाजाएगा। - फाॅरेस्ट कवर को 2030 तक 29.5 फीसदी से बढ़ाकर 32 फीसदी तक किया जाएगा।
- दिव्वयांग जनांे के लिए पैंशन को 1700 से बढ़ाकर 3 हजार करने की घोषणा की।
- सुंदरनगर में विशेष योग्यता वाले बच्चों की सीटों को 150 से बढ़ाकर 500 करने का ऐलान किया।
- मुख्यमंत्री सशक्तिकारण योजना के तहत महिलाओं की आय 1 लाख से अधिक आय नहीं है उन्हें डैयरी, मधुमक्खी पालन आदि के लिए 3 लाख तक के ऋण का 4 प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार बवहन करेगी।
- -शुभ विवाह योजना की घोषणा की।
- किन्नौर व लाहौल स्पिति को छोड़कर सभी जिलों में पंचकर्मा शुरू किया जाएगा।
- 1000 अतिरिक्त पुलिस जवानों की नियुक्ति करने की घोषणा की।
- शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने के लिए कुछ कार्यालयों को शिमला से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा।
- नई औद्योगिक नीति लाने का किया ऐलान।
- जिला सोलन के वाकनाघाट में आईटी सिटी स्थापित की जाएगी। ग्लोबल केपेस्टी सिस्टम को भी देगी बढ़ावा।
- बद्दी, सिरमौर व धर्मशाला में नई टाउनशिप बनाने का किया ऐलान।
- 390 रूट पर बस खरीद के लिए 40 फीसदी सब्सीडी दी जाएगी। 700 रुट निजी क्षेत्र में दिए जाएंगे।
- जयसिंहपुर, फतेहपुर व भराड़ी में बनेंगे नए बस अड्डे।
- -3 रोपवे परियोजना की घोषणा की। इसमें बाबा बालक नाथ, माता चिंतपूर्णी व कुल्लू ढालपुर रोपवे शामिल है।
