हिमाचल सरकार ने जारी किए निर्देश, नियमों के विपरीत उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को मूल पद और कैडर में लौटाना होगा; छह माह में सेवानिवृत्त होने वालों को छूट
एक माह में होगी मौजूदा तैनातियों की जांच, नियमों के खिलाफ व्यवस्था तत्काल होगी समाप्त
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों और सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों की उच्च पदों अथवा दूसरे कैडर के पदों पर तैनाती को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी कर्मचारी को केवल पद खाली होने के आधार पर उच्च पद या दूसरे कैडर के पद पर तैनात नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही ऐसे पदों के विरुद्ध कर्मचारियों का वेतन आहरित करने पर भी रोक लगाई गई है।
मुख्य सचिव की ओर से इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों तथा बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों व अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग के इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में स्वीकृत पद खाली होने के बावजूद कर्मचारियों को उच्च पदों या अन्य कैडर के पदों पर स्थानांतरित कर तैनात किया जा रहा है और उनका वेतन भी उन्हीं पदों के विरुद्ध निकाला जा रहा है।
सरकार ने कहा है कि इस तरह की व्यवस्था भर्ती नियमों, सेवा नियमों और कैडर नियमों के विपरीत है। इससे विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या और कैडर व्यवस्था प्रभावित होती है। साथ ही कर्मचारियों के मूल कार्यालयों में कामकाज भी प्रभावित होता है, जबकि वहां पहले से ही पद खाली पड़े हैं।
निर्देशों के अनुसार, ऐसे सभी मौजूदा मामलों की एक माह के भीतर व्यापक समीक्षा करनी होगी। समीक्षा के दौरान संबंधित पद की स्वीकृत संख्या, कैडर की स्थिति, पद की उपलब्धता, नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया और कर्मचारी के मूल कैडर की जांच की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी भर्ती नियमों के विपरीत उच्च पद या दूसरे कैडर के पद पर कार्यरत पाया जाता है तो ऐसी व्यवस्था तत्काल समाप्त करनी होगी। संबंधित कर्मचारी को उसके मूल पद और मूल कैडर में वापस भेजना होगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाली पदों का इस्तेमाल कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। स्वीकृत रिक्त पदों को केवल संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा।
हालांकि, इन निर्देशों में उन कर्मचारियों को छूट दी गई है, जो आदेश जारी होने की तारीख से छह माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार ने सभी विभागों और संस्थानों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। किसी भी तरह की अवहेलना या नियमों से हटकर व्यवस्था जारी रखने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
