कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को दी मंजूरी, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी
नशे के खिलाफ सभी 12 जिलों में चलेगा खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026, प्राकृतिक अदरक का एमएसपी 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो किया
शिमला, 13 नवंबर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। सरकार ने इस योजना के तहत 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी आर्थिक सहायता 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की जा चुकी है।
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने को भी मंजूरी दी। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखना और स्वस्थ जीवनशैली, अनुशासन तथा सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री के लिए एक समान नीति अपनाने का निर्णय लिया। इसके तहत शुरुआती दर 100 रुपये प्रति एक हजार घन फुट निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) से जुड़े तंत्र के अनुसार समय-समय पर संशोधन होगा।
ऊर्जा क्षेत्र में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 40 वर्ष संचालन अवधि पूरी कर चुकी परियोजनाओं पर अगले दस वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी मिलेगी। 50 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित होंगी। लंबे समय से काम शुरू नहीं करने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा नीति के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा और 20 परियोजनाओं की दोबारा बोली लगाई जाएगी।
परिवहन, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े फैसले
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत निर्धारित अंतर-उपमंडल मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बस खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है। हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला के न्यू ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और दस से अधिक सीटों वाली डीजल बसों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र लगाए जाएंगे। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी लगाए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स पर कार्यरत परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का फैसला लिया गया।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने के साथ आवश्यक पद सृजित और भरे जाएंगे। नूरपुर सिविल अस्पताल के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के लिए भी पद स्वीकृत किए गए। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में आठ असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर का पद भरा जाएगा।
पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों में भी भर्तियां
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन करवाने के लिए भर्ती नियमों में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया। कांगड़ा जिले की बारोह पुलिस चौकी को पुलिस थाना बनाया जाएगा और डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोली जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग में जेओए (आईटी) के 20, प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 तथा कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जेओए (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजन के चार प्रतिशत कोटे के तहत तीन पद भरे जाएंगे।
कैबिनेट ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने तथा बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो करने को भी मंजूरी दी।
सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में पहले चरण में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर पंजीकरण सेवा केंद्र परियोजना लागू होगी। बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने, चंबा जिले की पांगी जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने तथा कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम कार्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया। सिरमौर के हरिपुरधार और शिमला जिले के कोटखाई में स्तरोन्नत अस्पतालों के लिए आवश्यक पद भरने को भी मंजूरी दी गई।
