टैक्स स्लैब, जानें किसे देना होगा कितना टैक्स
7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।
पहले इसकी सीमा 5 लाख रुपए की थी।
0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं
3 से 6 लाख की आय पर 5 फीसदी टैक्स
6 से 9 लाख रुपए तक 10 फीसदी टैक्स
9 से 12 लाख पर 15 फीसदी टैक्स
9 लाख कमाने वाले व्यक्ति को सिर्फ 45 हजार रुपए कर के रूप में देना होगा।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण कालिक आम बजट (2023-24) देश के आर्थिक सेहत ही नहीं नरेंद्र मोदी सरकार के राजनीति सेहत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 में देश में आम चुनाव होना है. चुनावों में शहरी आबादी काफी महत्वपूर्ण है.10 हजार करोड़ शहरी विकास के लिए प्रावधान किया गया है. शहर में साफ-सफाई और शहरी जमीन को उपयोगी बनाने के लिय फंड और योजना पर बल दिया गया है। देश के सभी नगर निकायों को आत्मनिर्भर भारत बनाया जायेगा।
शहरी विकास के लिए शहर के जमीन का सही से उपयोग किया जायेग। संपत्ति कर और शहरी विकास फंड के माध्यम से शहरों के विकास के लिए योजनाओं को लाया जायेगा। शहर के विकास के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से नगर निकायों को फंड उपलब्ध कराया जायेगा। सभी शहर में शौचालय और नालियों के साफ-सफाई में तकनीक का उपयोग किया जायेगा। देश भर के नगर निकायों के प्रशासन को और अधिक दक्ष बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जायेगा। आम लोगों के सहयोग से शहर की योजनाओं को और बेहतर तरीके से जमीन पर उतारा जायेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सात लाख रुपये तक की आमदनी वाले करदाता कोई अब कोई टैक्स नहीं देना होगा।लेकिन उससे ज़्यादा आमदनी की सूरत में संबंधित टैक्स स्लैब की दरें लागू होंगी।
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा, चांदी और सिगरेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का एलान, क्रूड ग्लिसिरीन पर लगे कस्टम ड्यूटी को 7.5 से घटाकर 2.5 करने का प्रस्ताव।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
केंद्र सरकार की पुरानी गाड़ियों और एबुलेंस को नष्ट करने के लिए मदद की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी मदद दी जाएगी।
पीएम प्रणाम नाम का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके तहत कृत्रिम खाद की इस्तेमाल को कम कर नैचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
मेक इन इंडिया और मेक वर्क फ़ॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस के तीन सेंटर बनाए जाएंगे जो तीन आला संस्थानों में बनाए जाएंगे।
भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का आवंटन करने की व्यवस्था की गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा है। इससे पहले 2013-14 में जो आवंटन किया गया था ये उससे 9 गुना अधिक है।
