पुरानी पेंशन बहाली तक डटे रहेंगे शिमला में
शिमला : न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ ने सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के लिए फरवरी तक का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि फरवरी तक पुरानी पेंशन बहाल नही की तो बजट सत्र के दौरान प्रदेश भर से एक लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी शिमला में प्रदर्शन कर विधानसभा का घेराव करेंगे तथा तब तक शिमला में डटे रहेंगे जब तक बहाल न हो जाए। ये ऐलान न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में की।
संघ ने सरकार को 31 दिसम्बर यानी कल तक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कमेटी का गठन करने, अगले साल 31 जनवरी, 2022 तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करें तथा फरवरी तक पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए डेटलाइन दी है। यदि सरकार ने फरवरी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं कि तो वह शिमला में बजट सत्र में अनिश्चित काल तक प्रदर्शन करेंगे।
उन्होंने बताया कि एनपीएस संघ विरोध स्वरूप नए साल पर एक जनवरी को प्रदेश के सभी कार्यालयों में गेट मीटिंग करेंगे। ये गेट मीटिंग सभी सरकारी कार्यालयों से लेकर स्कूलों में होगी।
उन्होंने न्यू पेंशन को नो पेंशन करार दिया तथा कहा कि ये हमारे जमा पैसे का ब्याज मात्र है, जिसे बन्द किया जाए। उन्होंने एनपीएस कर्मचारियों का पैसा कम्पनी के स्थान पर सरकार के पास रखने की मांग की, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में नहीं लगना चाहिए। यदि ये राशि सरकार के पास रहेगी तो ये विकास कार्य में लगेगी।
उन्होंने कहा कि यदि पुरानी पेंशन बहाल की जाती है तो सरकार पर एक साल का 500 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तथा देनदारियां निपटने के लिए 2000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। जबकि कम्पनी को 6000 करोड़ रुपए की राशि कम्पनी के पास है। ऐसे में कम्पनी से यदि इस 6000 करोड़ रुपए की राशि को सरकार वापिस लेती है तो बकाया भुगतान करने के बाद भी 4000 करोड़ रुपए खजाने में आएगा।
उन्होंने कहा कि संगठन वर्ष 2015 से संघर्ष व संवाद की राह पर चलते हुए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इसी के परिणामस्वरूप कई मांगे सरकार से मनवाई है, जिनमें
- 2015 में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया जिससे चिकित्सा प्रतिपूर्ति (MR) हासिल हुई।
- 25-07-2017 को सचिवालय के सामने पेंशन अधिकार रैली के असर से सरकार द्वारा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (DCRG) हासिल हुई।
- रामलीला मैदान दिल्ली में NMOPS के साथ 30-04-2018 रैली के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली राशि पर आयकर से राहत मिली।
- 26-11-2018 को रामलीला मैदान में दिल्ली चलो महारैली के पश्चात् कर्मचारियों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला शेयर 10% से बढ़ाकर 14% किया गया।
- 14-12-2018 की पेंशन अधिकार यात्रा जोरावर मैदान तपोवन धर्मशाला के पश्चात् माननीय मुख्यमन्त्री के द्वारा कर्मचारियों के बीच आकर पुरानी
पेंशन बहाली हेतु कमेटी गठन बारे आश्वासन दिया गया। - NPSEA के आंदोलन के बाद सरकार द्वारा 2020 के बजट में 2003 से 2017 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की घोषणा की गई।
- NPSEA द्वारा GIS शुरू करने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा भी बीमा राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई। शामिल है।
