वर्तमान सरकार के समय में होगी पहली जेसीसी
शिमला : आखिरकार प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का इंतजार समाप्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के मसले सुलझाने के लिए 25 सितंबर को सुबह 11 बजे संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक बुलाई गई है। राज्य सरकार पांच साल बाद पौने दो लाख कर्मचारियों के मसले सुलझाएगी। वर्तमान जयराम सरकार भी सत्ता संभालने के बाद यह पहली जेसीसी आयोजित करेगी। वैसे साल में कम से कम एक जेसीसी बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। सरकार ने बैठक में सभी विभागों के सचिव और विभागाध्यक्षों को मौजूद रहने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अश्वनी गुट के पदाधिकारियों को सरकार ने पहले ही अधिकृत कर रखा है। याद रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में भी सिर्फ एक ही जेसीसी आयोजित की थी।
महासंघ के नेताओं ने पहले ही कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर सरकार को एजेंडा सौंपा है। महासंघ अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि जेसीसी की बैठक 25 सितंबर को तय हो गई है। सरकार से संशोधित वेतनमान देने, अनुबंध कार्यकाल घटाकर दो साल करने, अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता अनुबंध काल से गिनने की मांग प्रमुखता से कर रहे हैं। इसके अलावा एनपीए के कर्मचारियों के लिए केंद्र की अधिसूचना लागू करने, बकाया 5 फीसदी डीए का भुगतान करने सहित कई अन्य मांगें उठाई गई हैं। उन्होंने जिलों की कार्यकारणीयों व विभागीय इकाइयों से जल्द ही अपने मांग पत्र उन्हें सौंपने को कहा है।
