शिमला : प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की सयुंक्त सलाहकार समिति की बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के कर्मचारिओं को छटे वेतन आयोग को मंजूरी दे कर एक जनबरी 2022 से नये स्केल से वेतन देने की अधिसूचना जारी की है ओर प्रदेश के कर्मचारिओं ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया था किंतु 17जनबरी को वित्त विभाग ने जिला कोषाधिकारी को हर विभाग के डीडीओ द्वारा कर्मचारी की की गई फिक्सेशन को एसो से वेटिंग उपरांत ही जनबरी माह का वेतन मिल सकेगा।
जिला शिमला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गोपाल झिलटा एवं जिला महामंत्री विनोद शर्मा ने वित्त विभाग की इस अधिसूचना का कड़ा विरोध किया है उन्होने कहा कि इतिहास में पहली बार वित्त विभाग वेटिंग के लिए बार बार SO या ट्रेज़री विभाग को अधिकृत कर रहा है जो गलत है DDO पहले जब कभी भी pay revision हुआ अपने स्तर पर pay fixation करता रहा है DDO सक्षम अधिकारी होता है जिसे pay rules का ज्ञान होता है । इस अधिसूचना के कारण कर्मचारिओं में आक्रोश फैलाने व सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने कहा है कि अधिकांश विभागों मेंजिला स्तर पर एसो नही है अगर है तो राज्य स्तर पर एक है तो क्या अपने विभाग के समस्त कर्मचारिओं की वेटिंग इस माह कर पाएंगे।अगर एसो किसी विभाग में नही है तो वेटिंग कोन करेगा, अगर कुछ को ये जिम्मा सौंपा भी जाये तो जिले के इतनी तादाद में कर्मचारिओं की फिक्सेशन इस माह नही कर पाएंगे। इस तरह महीनों पे फिक्सेशन में लग जाएंगे।
जिला शिमला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिला गोपाल झिलटा एवं महासचिव विनोद शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय नागटा ,सभी ब्लॉक यूनिटों के अध्यक्ष व महासचिब जिला कार्यकारिणी सभी सदस्यों के साथ अन्य सभी विभागीय संग़ठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर से आग्रह किया है कि सरकार के समक्ष इस मुद्दे का कड़ा संज्ञान लेते हुए इस अधिसूचना को रद्द कर वेटिंग कराने की शर्त को हटाया जाए और डीडीओ द्वारा पे फिक्सेक्शन के अनुसार जनवरी माह का बेतन दिया जाये।
