शिमला : हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में समन्वय समिति द्वारा पूर्व में दिए गए मांग पत्र पर क्रमवार चर्चा हुई जिसमें परिवहन निगम को रोडवेज का दर्जा दिए जाने, विभिन्न श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ तुरन्त जारी किया जाना, वर्षो से रुके पड़े अनेकों देय वित्तिय लाभ, चालकों-परिचालकों के 36 महीनों के नाइट ओवरटाइम की अदायगी एकमुश्त करना तथा पेंशनरों के अनेक वित्तिय लाभ समयानुसार देना। जिस पर प्रबंध निदेशक ने अपनी सिंद्धान्तिक मंजूरी प्रदान करते हुए कहा कि कर्मचारियों के देय वित्तिय लाभ जारी करना निगम प्रबंधन की जिम्मेदारी है जिसके लिए प्रबंधन कर्मचारियों के लम्बित देय वित्तिय लाभों को जारी करने का मामला प्रदेश सरकार से लगातार उठा रहा है और उन्होने आश्वस्त किया कि जल्द ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ अन्य लम्बित देय वित्तिय लाभ भी जारी कर दिए जाएंगे। इस पर समन्वय समिति की ओर से स्पष्ट किया गया कि निगम प्रबंधन 15 दिनों के भीतर कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ लम्बित देय वित्तिय लाभ जारी कर दिए जाने चाहिए अन्यथा परिवहन निगम के कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की आंदोलनात्मक कार्यवाही करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अन्य मांगें एचआरटीसी को रोडवेज का दर्जा देने का मामला सरकार को भेजा जाएगा, चालको-परिचालकों को प्रत्येक माह नाईट ओवर टाइम जारी किया जाता रहेगा, जिन कर्मचारियों को अनुबंध के ऊपर 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है उन्हें शीघ्र ही नियमित किया जाएगा, सभी अनुबन्धित वाशर बॉय को भी नियमित किया जाएगा, जी. पी. ऍफ़. निकासी के लिए अतिरिक्त फ़ॉरमल्टीज नही देनी होगी, पुरानी पेन्शन बहाली का मामला सरकार को भेजा जाएगा, तकनीकी कर्मचारियों के आर एंड पी रूल्स संशोधित किये जायेंगे, चालकों-परिचालकों के आरंभिक वेतनमान को पुनः अवलोकन कर जारी किया जाएगा, चालकों को वरिष्ठ चालक का पदनाम वेतनमान दिया जाएगा, इन्स्ट्रक्टर को इंस्पेक्टर के बराबर वेतन दिया जाएगा, ऑन डयूटी मृत हुए कर्मचारियों के परिजनों द्वारा प्रबन्धन को आवेदन करने के पश्चात एक महीने के भीतर नौकरी प्रदान कर दी जायेगी, चालको-परिचालकों के रेस्ट रूम व कर्मशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध करवाया जाता रहेगा, ढल्ली व तारादेवी कर्मशाला के नवीनीकरण के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
प्रबंधन की ओर से प्रबन्ध निदेशक श्री सन्दीप कुमार, कार्यकारी निदेशक श्री भुपेन्द्र अत्रि, एफ एंड सीएओ श्री के. आर. नेगी सर्व श्री महाप्रबंधक पंकज सिंघल, राजेश चौहान, मण्डलीय प्रबन्धक पवन महाजन, एम. के. शर्मा, विनोद कुमार, क्षेत्रीय प्रबन्धक देवा सेन नेगी, मदन शर्मा उपस्थित रहे तथा समन्वय समिति की ओर से सर्व श्री समर चौहान, पूर्ण चन्द शर्मा, खेमेन्द्र गुप्ता, संजय बड़वाल, जगदीश ठाकुर, राजेश ठाकुर, हितेन्द्र कंवर, देवी चन्द, मेहर चन्द, बख्शी राम, रॉय सिंह, ऋषि लाल, नवल किशोर, विजय ठाकुर, निसार अहमद बैठक में शामिल हुए।
