सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को बजट में तरजीह, कृषि और बागवानी को भी प्राथमिकता
60 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा
आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता और अन्यों का मानदेय बढ़ा
दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी भी बढ़ाकर की 350 रुपए
विधायक निधि बढ़कर हुई 2 करोड़. ऐच्छिक निधि भी बढ़ी
दूध खरीद मूल्य दो रुपए बढ़ा, पंचायतीराज प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा
शिमला : हिमाचल प्रदेश की तंगहाल और कर्ज में डूबी अर्थव्यवस्था के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को एक बार फिर वित्त वर्ष 2022-23 का 51365 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री, चुनावी और लोकलुभावन बजट पेश किया। बजट के मुताबिक वर्ष -23 के दौरान राज्य का कुल राजस्व घाटा 3903 करोड़ रुपए और राजकोषीय घाटा 9602 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.98 फीसदी है। मुख्यमंत्री ने बजट में 10 नई योजनाओं की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब राज्य में अब बिना आय सीमा के 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी। अभी तक जो लोग 850 रुपए प्रतिमाह की पेंशन पा रहे थे, उन्हें अब एक हजार रुपए पेंशन हर माह मिलेगी। ऐसे सभी वर्ग जो 1000 रुपए पेंशन ले रहे थे, उन्हें अब 1150 रुपए पेंशन मिलेगी। जो वर्ग अभी तक 1500 रुपए पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन बढ़ाकर 1700 रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 7.50 लाख से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अगले वित्त वर्ष में लाभ ले पाएंगे, जिस पर 1300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
मुख्यमंत्री ने गृहिणी सुविधा योजना तथा उज्जवला योजना में अतिरिक्त सिलेंडर देने की घोषणा की, जिस पर सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम अब प्रदेश सरकार वहन करेगी। उन्होंने कृषि, पशु, कृषि उद्योग, वित्त और बैंक सखी को 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय देने, विधवा पुनर्विवाह योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपए करने, एक हजार नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण करने, 12207 आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना के तहत छात्रों को 1500 रुपए तथा छात्राओं को 2 हजार रुपए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना के तहत अब सालभर पंजीकरण सुविधा देने और पंजीकरण की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करने, स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के 500 नए पद सृजित करने और 50 नई एंबुलेंस खरीदने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 11 स्थानों पर अनाज की खरीद शुरू करने और 4 नई अनाज मंडियां खोलने, पराला मंडी में नया कोल्ड स्टोर बनाने, कोटगढ़-थानाधार व आसपास सत्यानंद स्टोक्स ट्रेल बनाने और दूध खरीद मूल्य में दो रुपए प्रति लीटर की घोषणा की। उन्होंने प्रदेश में पांच बड़े गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने की भी घोषणा की। साथ ही पशुपालकों के लिए 44 मोबाइल वेटनरी एंबुलेंस चलाने और दो हजार भेड़ इकाइयां स्थापित करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022-23 के बजट में 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पद भरने, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9 हजार रुपए मासिक मानदेय देने, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 हजार रुपए मानदेय, आंगनबाड़ी सहायक को 4600 रुपए, सिलाई अध्यापिकाओं को 7850 रुपए, मिड-डे-मील वर्कर्ज को 3400 रुपए, वाटर कैरियर को 3800 रुपए, वाटर गार्ड को 4400 रुपए, पैरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर को 5400 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने बजट में 50 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने का भी ऐलान किया। इस प्रकार अब अगले वित्त वर्ष से उन्हें 350 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। वहीं, राजस्व चौकीदारों को 4900 रुपए, राजस्व लंबरदारों को 3100 रुपए मानदेय मिलेगा, वहीं, आईटी टीचर्ज के मानदेय में एक हजार रुपए, एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में एक हजार रुपए की बढ़ोतरी करने और सेवाएं जारी रखने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बीएड और टेट योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम टीजीटी संस्कृति और टीजीटी हिंदी करने और स्कूल कैडर के प्रवक्ताओं का समान पदनाम प्रवक्ता करने और आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में 1500 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत इस साल के अंत तक राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। उन्होंने विभिन्न आवासीय योजनाओं में तहत 12769 आवास बनाने का भी ऐलान किया।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड से अब 150 करोड़ रुपए की विधायक प्राथमिकता प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र पोषित करने की घोषणा की। इसमें रोपवे योजनाओं को भी शामिल किया जा सकेगा। उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि बढ़ाकर दो करोड़ रुपए करने, विधायक ऐच्छिक निधि को बढ़ाकर बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि से अब विधायक शहीदों के सम्मान में द्वार भी बना सकेंगे। उन्होंने गौवंश सेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर एक रुपए का अतिरिक्त सेस लगाने, अवैध शराब जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जांचने के लिए मोबाइल ऐप शुरू करने, स्वर कोकिला स्व. लता मंगेशकर की याद में लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय की स्थापना और खेलकूद प्रतियोगिताओं व प्रशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाइट मनी डबल करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार बजटों की तरह यह बजट भी प्रदेश के चहुंमुखी और समावेशी विकास के प्रति समर्पित है। उन्होंने कहा कि चालू योजनाओं में आवश्यक संशोधनों के साथ-साथ इस बजट में कई परिव्ययों को आवश्यकतानुसार बढ़ाया गया है।
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जन प्रतिनिधियों का बढ़ाया मानदेय
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में पंचायतीराज और शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है। इसके तहत जिला परिषद अध्यक्ष को अगले वित्त वर्ष से 15 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। वहीं, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपए, जिला परिषद सदस्य को 6 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इसी तरह पंचायत समिति अध्यक्ष को 9 हजार रुपए, उपाध्यक्ष को 6550 रुपए, बीडीसी सदस्य को 5550 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। वहीं, पंचायत प्रधान को 5550 रुपए, उप प्रधान को 3500 रुपए प्रति माह तथा वार्ड सदस्य को प्रति ग्राम सभा बैठक 300 रुपए मिलेंगे।
उधर, नगर निगम के मेयर के प्रति माह मानदेय 15 हजार रुपए, उपमहापौर को 10 हजार और वार्ड पार्षद को 6050 रुपए मानदेय मिलेगा। इसी तरह नगर परिषद अध्यक्ष को 8 हजार रुपए, उपाध्यक्ष को 6 हजार और वार्ड पार्षद को 3 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। नगर पंचायत प्रधान को 6500 रुपए, उपप्रधान को 5 हजार रुपए और वार्ड सदस्य को 3 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
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कहां-कितना खर्च होगा बजट
बजट के अनुसार प्रति सौ रुपए में से वेतन पर 26 रुपए, पेंशन पर 15 रुपए, ब्याज अदायगी पर 10 रुपए, ऋण अदायगी पर 11 रुपए, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपए और शेष 29 रुपए पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे।
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ये 10 नई योजनाएं होंगी शुरू
मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना
मुख्यमंत्री असहाय बाल पुनर्वास योजना
मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना
श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना
बाल प्रतिभा छात्रवृति योजना
मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना
कौशल आपके द्वार योजना
मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक योजना
गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन (गरुड़) योजना
