पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं को जेसीसी में सरकार के समक्ष रखने की मांग की
शिमला : हिमाचल प्रदेश पुलिस कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चौहान ने अखिल अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्वनी कुमार को हिमाचल प्रदेश पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं को जेसीसी मिटिंग में सरकार के समक्ष रखने को लेकर 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें आग्रह किया गया है कि 25 सितम्बर को मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित जेसीसी की मिटिंग में हिमाचल प्रदेश पुलिस के समस्त कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाए :-
- तीन प्रमोशन पहली 16 साल में दुसरी 24 साल में और तीसरी प्रमोशन 32 साल में यह प्रमोशन पुरे सर्विस काल में होगी और पुरे Benefit के साथ होनी चाहिए।
- अतिरिक्त वेलन 2012 से नये स्केल से देने बारे ।
- नीली कैप को पुरे हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों को लागू करना क्योंकि कुछ वाहिनियों एवं जिलों में खाकी कैप लागू है।
- 2015 के बाद भर्ती पुलिस आरक्षियों को 8 साल की बजाय 3 साल में पुरे फायदे मिलने चाहिए। 5. राशन भता काफी सालों से नहीं बढ़ाया गया है राशन भता कम से कम 500 रू0 होना चाहिए।
- हि0प्र0 पुलिस कर्मचारियों से 8 घण्टे डियूटी एवं सप्ताह में एक अवकाश मिलना चाहिए। इसका प्रावधान पुलिस एक्ट की धारा 108 में लागू है।
- जेल पुलिस कर्मचारियों को भी हि० प्र० पुलिस की कंटीन में सामान लेने की सुविधा प्रदान की जाए।
- जेल के पुलिस कर्मचारियों को भी गृह जिले में नौकरी का अवसर पुलिस की तर्ज पर मिलना चाहिए। 9. जेल पुलिस कर्मचारियों का आई0 कार्ड भी एच०आर०टी०सी० की बसों में पुलिस की भाँति सुविधा प्रदान की जाए।
- जेल मैनुअल में बदलाव किये जाए क्योंकि आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के बाद सहायक उप निरीक्षक (ASI) का पद नहीं है सीधा उप निरीक्षक (Sub Inspector ) का पद है। इसलिए ASI का पद जेल पुलिस मैनुअल में शामिल किया जाना चाहिए।
पिछले 10 वर्षों में पुलिस वैलफेयर एसोसिएशन द्वारा किये गए काम
हिमाचल प्रदेश पुलिस कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा कि संघ2 ने पुलिस कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं :
- 2010 में नीली बर्दी को फिर से सभी पुलिस के NGO’s, GO’s के लिए खाकी वर्दी लागू के गई। कराई
- पुलिस का आई कार्ड बन्द हो रहा था उसे बहाल कराया गया।
- ASI से Inspector तक काली बैल्ट, काले बूट से लाल बूट एवं बैल्ट कराये गये। 4. सरकार द्वारा NGO की वर्दी की डोरी को बंद किया गया था जिसे फिर से बहाल किया गया।
- अपर, इंटर, लोअर के कोसों की अवधि को PTC Daroh में कम कराया
- लोअर, इंटर, अपर की सीटों को बढ़ाया गया।
- प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रमोशन बारे लिखा गया और करीब 800 HASI बनाए गये।
- पुलिस कंटीन खोलने की भरपुर कोशिश की गईं और बी0सी0एस0 शिमला में कंटीन खोली गई।
- 2013 में भर्ती पुलिस के आरक्षियों को कैबिनेट 2016 में 8 साल की बजाए 3 साल में रेगुलर करवाये गये इससे पूर्व 2015 में सरकार को नोटिस भी भेजा गया था।
- 2015-2016 के भर्ती पुलिस आरक्षियों को 3 साल में रेगुलर किया जाए और पुरे फायदे मिलने चाहिए का नोटिस भी हि० प्र० सरकार को दिया गया। अब यह मामला हि० प्र० हाई कोर्ट में विचाराधीन है।
- . तीन केस (1, नीली कैप, 2, अतिरिक्त वेतन, 3, तीन प्रमोशन एवं 8 घण्टे डियूटी और सप्ताह में एक अवकाश पुलिस एक्ट 2007 की धारा 108 के अनुसार) हि० प्र० पुलिस वैलफेयर एसोसिशन के हि० प्र० उच्च न्यायालय में किये गए जो H.P. High Court में विचाराधीन है।
- पिछले 12 वर्षों में पुलिस कर्मचारियों के कल्याण एवं मांगों से संबंधित जे०सी०सी० एवं सरकार से कई बार गुहार लगाई गई और प्रयास जारी है।
