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सरकार व निगम प्रबंधन एचआरटीसी पीस मील कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए गम्भीर नहीं

Himachal Now by Himachal Now
December 1, 2021
in Himachal
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सरकार व निगम प्रबंधन एचआरटीसी पीस मील कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए गम्भीर नहीं
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शिमला : हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर, सचिव खेमेन्द्र गुप्ता, प्रवक्ता संजय कुमार, कोषाध्यक्ष जगदीश चन्द एवम् सर्व हरीश पराशर, टेक चन्द, मिलाप चन्द, बाल कृष्ण, समर चौहान, सुख राम, प्रेम सिंह, अनित कुमार, ऋषि लाल, गोपाल लाल, देवी चन्द, मनोज कुमार, नवल किशोर, टेक चन्द, पूर्ण चन्द, ने संयुक्त ब्यान से खेद प्रकट करते हुए कहा है कि सरकार व निगम प्रबंधन एचआरटीसी पीस मील कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए गम्भीर नहीं है। बार बार आश्वासनों का झुनझुना दिया जा रहा है। परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति द्वारा पीस मील कर्मचारियों को अनुबंध पर लाने के लिए बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है। इस संबंध में 18 अक्टूबर 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन के साथ हुई वार्ता में अक्टूबर 2021 के अंत तक इसके बारे में निर्णय लेने का आश्वासन मिला था। इसके उपरांत 16 नवंबर 2021 को प्रबंध निदेशक के साथ हुई बैठक जिसमें 26 नवंबर तक मामले को अंतिम रूप देने बारे आश्वासन मिला था। परिवहन मंत्री द्वारा समय-समय पर मीडिया के माध्यम से व पीस मील कर्मियों के साथ बैठक में सितंबर 2021 तक इन्हें अनुबंध पर लाने का आश्वासन दिया था। जबकि पूर्व में लगभग 450 पीस मील कर्मचारियों को अनुबंध पर लिया जा चुका है और शेष बचे 950 पीस मील कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। परन्तु हर स्तर पर अनेकों बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा रहा जिस कारण पीस मील कर्मचारी अनिश्चितकालीन काम छोड़ो आंदोलन पर चले गए हैं। जिससे कर्मशालाओं में बसों के रखरखाव व मुरम्मत का कार्य प्रभावित हो रहा है तथा आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

अतः संयुक्त समन्वय समिति सरकार व निगम प्रबंधन से अनुरोध करती है कि पीस मील कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित नीति अनुसार ही शीघ्र अनुबंध पर लाने की औपचारिकताएं पूरी कर इन्हें अनुबंध पर लाया जाए अन्यथा निगम का प्रत्येक कर्मचारी इनके पक्ष में एक बड़े आंदोलन करने के लिए विवश होगा जिससे होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए सरकार व निगम प्रबंधन जिम्मेवार होंगे।

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