भाजपा सरकार किसान-बागवान विरोधी, बागवानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी बागवानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी : आप
समर्थन मूल्य 24 रुपए घोषित करे सरकार, किसान विरोधी फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन : अन्निदर सिंह नौटी
महंगाई से बर्बादी की कगार पर वागबान, 1 लाख वागबानों पर महंगाई की मार, सरकार को नहीं परवाह : आप
शिमला : आम आदमी पार्टी के किसान विंग के प्रदेशाध्यक्ष अन्निदर सिंह नौटी ने सेब के दामों का समर्थन मूल्य 1 रुपए बढ़ाए जाने पर घेरते हुए हमला किया। नौटी ने कहा कि समर्थन मूल्य की कीमत 1 रुपए बढ़ाना किसानों के साथ भद्दा मजाक है। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार किसान और बागवान विरोधी है और बागवानों के साथ अन्याय कर रही है। नौटी ने बताया कि कश्मीर में सी ग्रेड सेब की सरकारी खरीद 24 रुपए है तो हिमाचल में मात्र 10.50 रुपए क्यों? उन्होंने मांग की है कि कश्मीर का ग्रेडिंग सिस्टम हिमाचल में भी लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री हिमाचल में भी कश्मीर का ग्रेडिंग सिस्टम लागू करें। नौटी ने कहा कि सेब पर हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति निर्भर है इसके बावजूद भी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार इन बागवानों को सही मुआवजा तो छोड़ो सेब के सही दाम तक देने को तैयार नहीं हैं। नौटी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने बागवानों के साथ खड़े होकर प्रदेश को संदेश दिया जिससे सरकार दवाब में आकर अधूरा निर्णय लिया है। सरकार ने जीएसटी का बढ़ा हुआ भार अपने ऊपर लेने का निर्णय लिया है लेकिन यह किस तरह लिया जाएगा इसके बारे में कोई स्पष्ट नहीं किया है। जिससे सरकार का यह निर्णय भी गुमराह करने वाला नहीं है।
भाजपा सरकार किसान-बागवान विरोधी, बागवानों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार, आम आदमी पार्टी बागवानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी
अन्निदर सिंह नौटी ने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकार किसाने विरोधी है। भाजपा सरकार पहले भी किसान विरोधी काले कानून लेकर आई थी। किसानों को अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ा। भाजपा सरकार के जिद की वजह से आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए। तब भी जयराम सरकार ने किसानों के हक में आवाज़ नहीं उठाई थी और आज तो खुद जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह किसानों और बागवानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। पूर्व कांग्रेस और वर्तमान भाजपा सरकार ने सेब के दाम बढ़ाए होते तो आज सेब का समर्थन मूल्य 35 रुपए से अधिक होता लेकिन दोनों ही सरकार ने बागबानों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया। आज जब बागवान बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं तो कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है लेकिन कांग्रेस राज में भी कभी बागबानों के हित में निर्णय नहीं लिया गया है।
पूर्व में भी भाजपा की शांता कुमार सरकार के समय वागबान आंदोलन पर उतरे थे तो सरकार ने शिमला शहर और कई जगह लाठियों डंडो गरम पानी तक से प्रहार किया गया। कोटगढ़ में तो पुलिस फायरिंग में तीन बागवान गोली लगने से शहीद हो गए। भाजपा-कांग्रेस दोनो 15-15 साल सत्ता में रही है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। किसान विरोधी भाजपा सरकार और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बागवानों की बराबर दोषी है।
समर्थन मूल्य 24 रुपए घोषित करे सरकार, किसान विरोधी फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन
अन्निदर सिंह नौटी ने सरकार से मांग की है कि वह सेब के समर्थन मूल्य 24 रुपए करे, जिससे महंगाई से परेशान बागवानों को थोड़ी राहत मिल सके। नौटी ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह वागबानों के आंदोलन का समर्थन करती है और उनके साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी भाजपा सरकार के किसान-वागबान विरोधी फैसले के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। आम आदमी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आम आदमी पार्टी किसानों और बागवानों को पूरी तरह समर्थन करती है और उनकी इस लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं, आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब तक किसान और बागवान विरोधी फैसला जयराम ठाकुर वापस नहीं ले लेते, तब तक आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती रहेगी। नौटी ने कहा कि जयराम ठाकुर को अब जनता से कोई मतलब नहीं रहा, वह बस अदानी और अंबानी के आगे पीछे घूमते रहते हैं।
महंगाई से बर्बादी की कगार पर वागबान, 1 लाख वागबानों पर महंगाई की मार, सरकार को नहीं परवाह
नौटी ने कहा कि महंगाई के कारण प्रदेश के बागवान बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे हैं। सेब की पैकिंग का सामना दोगुना महंगा हो गया है। बागवानों को सेब के पैकिंग से लेकर मंडी तक पहुंचाने का खर्चा 300 रुपए अधिक पहुंच रहा है। जिससे प्रदेश के 1 लाख से अधिक बागवान महंगाई की मार से परेशान है लेकिन हिमाचल की भाजपा सरकार को किसी की परवाह नहीं है। किसान और बागवान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिससे साबित होता है कि सरकार किसानों और बागवानों की प्रति गंभीर नहीं है। जिसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा।
