शिमला : हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गठित सब-कमेटी के अध्यक्ष एवं हिमाचल सरकार में जल शक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर से मिलकर कर्मचरियों के लिए बन रही नीति पर विस्तृत चर्चा की। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेशाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, महासचिव अवधेश सरोच, उपाध्यक्ष पवन शर्मा, जिला शिमला कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुशील भिकटा, संयुक्त सचिव अलोक राज, सलाहकार संजय शर्मा और अनुज भागटा शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने जल शक्ति मन्त्री महेन्द्र सिंह ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा
चर्चा के दौरान मन्त्री महोदय ने आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों पर हो रहे शोषण और भेदभाव से भलिभांति वाकिफ है। उसी पीडा को महसुस करतेे हुए मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले बजट सत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा के मद्देनजर स्थायी नीति बनाई जाएगी। जिससे प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मी लाभान्वित होंगे। उन्होने यह भी बताया कि सभी विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों की वांछित सुचना समय पर न मिलने के कारण नीति बनाने में देरी हो रही है, अभी भी कई विभागों, निगमों तथा बोर्डों से संपूर्ण एंव वास्तविक जानकारी आना बाकि है। हालांकि इस बाबत विभागों को सख्त निर्देश दे दिए गए है।
शैलेन्द्र कुमार अध्यक्ष आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने कहा कि मन्त्री जी के साथ सार्थक चर्चा हुई तथा उन्हे पुर्ण विश्वास है कि आने वाला बजट सत्र प्रदेश के हजारों कर्मचारियों के लिए खुशी की सौगात लेकर आएगा। साथ ही उन्होने कहा कि महेन्द्र सिंह ने संघ को पुनः चर्चा के लिए आमन्त्रित भी किया है।
