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नाइट ओवरटाइम की अदायगी सहित अन्य समस्याओं का समाधान नहीं होने पर परिवहन कर्मचारी नाराज, दी आंदोलन की धमकी…..

Himachal Now by Himachal Now
January 30, 2022
in Himachal
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नाइट ओवरटाइम की अदायगी सहित अन्य समस्याओं  का समाधान नहीं होने पर परिवहन कर्मचारी नाराज, दी आंदोलन की धमकी…..
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हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष श्री प्यार सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर, सचिव खेमेन्द्र गुप्ता, प्रवक्ता संजय कुमार, कोषाध्यक्ष जगदीश चन्द एवम् सर्व हरीश पराशर, टेक चन्द, मिलाप चन्द, बाल कृष्ण, समर चौहान, धनी राम, सुख राम, प्रेम सिंह, अनित कुमार, ऋषि लाल, गोपाल लाल, देवी चन्द, हितेंद्र कंवर, नवल किशोर, टेक चन्द, पूर्ण चन्द, ने खेद प्रकट करते हुए संयुक्त ब्यान से कहा है कि निगम प्रबंधन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए गंभीर नहीं है। 18 अक्टूबर 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन की अध्यक्षता में समन्वय समिति के साथ हुई बैठक में हुए समझौतों को भी पूर्णतया से लागू नहीं किया गया है। कर्मचारियों के वित्तीय लाभों में वर्ष 2018 से दिए का एरियर, चालकों-परिचालकों का 35 महीनों के नाइट ओवरटाइम की अदायगी ज्यों की त्यों है। दिसंबर 2021 में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता हुई निदेशक मंडल की बैठक में पीस मील कर्मचारियों के लिए अनुबंध पर लाने के लिए घोषित की गई नीति मात्र घोषणा ही साबित हुई है। इतना समय बीत जाने के पश्चात भी किसी भी पीस मील कर्मचारी को अनुबंध पर नहीं लाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं परंतु एचआरटीसी के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए एचआरटीसी प्रबंधन द्वारा कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। जिससे एचआरटीसी के तमाम कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिस कारण कर्मचारियों में व्यापक रोष पनप रहा है। इसलिए संयुक्त समन्वय समिति प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन से मांग करती है की पीस मील कर्मचारियों को शीघ्र अनुबंध पर लाया जाए, चालकों-परिचालकों के 35 महीनों के नाइट ओवरटाइम की अदायगी एकमुश्त की जाए, वर्ष 2018 से लंबित कर्मचारियों के डी ए का एरियर शीघ्र जारी किया जाए तथा विभिन्न श्रेणियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर पंजाब पद्धति के अनुसार छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ एचआरटीसी के कर्मचारियों को शीघ्र दिया जाए अन्यथा कर्मचारियों को मजबूर होकर फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा जिससे होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के लिए सरकार व निगम प्रबंधन जिम्मेवार होंगे।

खेमेन्द्र गुप्ता, 94184-00628
सचिव,
परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति

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