कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर मिलेगा इतने फीसदी डीए
सोलनः मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के 51वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर प्रदेश के कर्मचारियों,, विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज सोलन में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में सीएम जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर 31 फीसदी डीए दिया जाएगा। इस पर 500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा संशोधित वेतनमान के लिए कर्मचारियों को दो विकल्प दिए गए हैं, अब इसके अलावा उन्हें एक अन्य विकल्प दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई कर्मचारी वर्ग इससे वंचित रहता है तो पुनर्विचार करके समाधान किया जाएगा। हिमाचल के पेंशनरों को पंजाब के वेतन आयोग के आधार पर पेंशन लाभ दिए जाएंगे। इससे लाखों पेंशनरों को लाभ मिलेगा। पेंशनरों ने भी हिमाचल के विकास में अहम योगदान दिया है, लिहाजा उन्हें पंजाब की तर्ज पर यह लाभ दिए जाएंगे। जिस पर सालाना दो हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
सीएम जयराम ने पुलिस कांस्टेबलों की मांग को देखते हुए घोषणा करते हुए कहा कि पे बैंड में सुधार करते हुए कांस्टेबल्स को सामान वेतनमान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल को अन्य श्रेणियों की तर्ज पर समान कार्यकाल के उपरांत वेतनामान के लिए पात्र माना जाएगा। जो कांस्टेबल्स उच्च वेतनमान के लिए पात्र हो गए हैं, उन्हें प्रि रिवाइज्ड पे-स्केल के अनुसार उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ तुरंत प्रभाव से दिया जाएगा। सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार अन्य श्रेणियों में 2015 में कर्मचारी अनुबंध पर तैनात हुए थे और 2018 में उन्हें नियमिती के बाद वर्ष 2020 में उसे उच्च वेतनमान मिला, उसी तरह 2015 में नियुक्त कांस्टेबल्स भी 2020 में उच्च वेतनमान का पात्र होगा।
सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित 35 हजार आय सीमा को बढ़ाकर 50 हजार करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 60 यूनिट प्रतिमाह तक की बिजली बिल्कुल निशुल्क होगी। 125 यूनिट तक की खपत में प्रति यूनिट एक रुपये लिए जाएंगे। इससे 11 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इस पर सरकार 60 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। वहीं, किसानों के लिए वर्तमान बिजली यूनिट 50 पैसे से 30 पैसे करने की घोषणा की गई ।
