शिमला : प्रदेश कांग्रेस हिमाचल प्रदेश मे पुलिस पे बैंड को लेकर सीधी सीधी पुलिस कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गयी है । प्रदेश कांग्रेस के सचिवो बलदेव ठाकुर एवम यशपाल तनाईक ने यंहा जारी एक बयान में प्रदेश सरकार पर 2015 के बाद के पुलिस कर्मचारियों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसको सहन नही किया जाएगा दोनो नेताओ ने कहा है कि लगभग 2015 के बाद के लगभग 5000 महिला और पुलिस कर्मचारियों के वेतन में और 2015 से पहले भर्ती पुलिस कर्मचारियों के वेतन में 18000 रुपये का अंतर है जो2015 के बाद के पुलिस कर्मचारियों के साथ सीधी सीधी नाइंसाफी है
बलदेव ठाकुर और यशपाल तनाईक ने कहा कि प्रदेश के पुलिस कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवाओं को 24 घण्टे अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा में ततपर रहते है और कई बार उनसे 24 घण्टे ही ड्यूटी ली जाती है और वेतन सिर्फ आठ घण्टे का दिया जा रहा है और जब कुछ दिन पहले ये महिला और पुलिस कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग भी है अपनी इस वेतन विसंगति को लेकर पँहुचे तो सरकार ने इन कर्मचारियों पर अनुशासन की तलवार लटकाकर बेरंग लौटा दिया और भविष्य मे इस तरह इक्कठे होकर मुख्यमंत्री से न मिलने की चेतावनी भी दे डाली और ये कहकर इन कर्मचारियों की आवाज को दबा दिया कि कोई भी समस्या अगर है तो विभाग के माध्यम से लिखित प्रस्ताव भेजे जो सरासर गलत है लोकतंत्र में मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया होते है और कोई भी आम आदमी कर्मचारी या अधिकारी अपनी समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के दरबार मे जा सकता है किंतु भाजपा सरकार ने कर्मचारियों को अपनी मांग रखने के बदले उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की तलवार लटकाकर प्रदेश मे नई रिवायत शुरू कर दी है
दोनो प्रदेश सचिवो ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जब मुख्यमंत्री प्रदेश मे वीरभद्र सिंह थे वो कर्मचारियों को सरकार रूपी गाड़ी का इंजन मानते थे और समय समय पर हर विभग्ग के कर्मचारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुलझा देते थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उल्टा कर्मचारियों की आवाज दबाने और उन्हें और उनके परिवार के खिलाफ कार्यवाही की धमकी देते है ।
बलदेव ठाकुर और यशपाल तनाईक ने कहा है कि प्रदेश सरकार को बिना समय गंवाए पुलिस कर्मचारियों की ये समस्या सुलझा देनी चाहिए।जिससे ये पुलिस कर्मचारी निष्पक्ष एवम निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे और लोकतंत्रीय प्रणाली में भी सरकार रूपी संस्था का कर्मचारियों में विश्वास बना रह सके ।
