शिमला : बहुजन समाज पार्टी के हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने आज राज्यपाल से भेंट की तथा उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में भारतीय संविधान, इसमें प्रदत्त अधिकारों का हनन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग को पार्ट टाइम मल्टीपर्पज वर्कर्स भर्तियों व अन्य नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था कड़ाई से लागू करने की मांग की गई।
ये है मुख्य मांगे :
- संविधान के सम्मान को ठेस पहुंचाने व संवैधानिक अधिकारों की शव यात्रा निकालने की अनुमति देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए क्योंकि यह एक देशद्रोह का कृत्य है।
- अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विरोधकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए । क्योंकि भारतीय संविधान में समाहित यह अधिनियम केवल मात्र अपराध करने वालों तक सीमित है लेकिन इस अधिनियम को हटाने की मांग करने वाले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार करने की खुली छूट मांग रहे हैं अतः इन पर कार्यवाही की जाए ।
इसी कड़ी में मंडी जिला की सराज विधानसभा में पदम देव हत्या काण्ड व कमल जीत उर्फ कोमल हत्या काण्ड, दंग विधान सभा में 80 वर्षीय बुजुर्ग से मार पीट और जोगिन्द्रनगर विधानसभा में 11 वर्षीय बच्ची से बलात्कार इत्यादि के सन्दर्भ में न्याय की मांग करते हैं।
- पार्ट टाइम मल्टीपर्पज वर्कर्स भर्ती व अन्य भर्तीयों में आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाए क्योंकि जो लोग संवैधानिक अधिकारों का विरोध करने वाले असामाजिक तत्व को संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन करने की खुली छूट दे रहे हैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से बिना आरक्षण व्यवस्था के उचित प्रतिनिधित्व देने के प्रति ईमानदार होने का संदेह उत्पन्न होता है।
