हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में आरक्षित नहीं किया जाएगा।
बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई, जिसके तहत ‘निराश्रित’ शब्द को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है तथा लाभ प्राप्त करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, वे महिलाएं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनकी आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, उन्हें निराश्रित महिला माना जाएगा।
मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का निर्णय लिया।
बैठक में एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की भी स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को इस शर्त पर आवंटित करने का निर्णय लिया कि बीबीएमबी उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस करेगा। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली तथा 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।
बैठक में सिंगल विलेज स्कीम तथा मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन एवं रख-रखाव नीति के तहत ग्राम पंचायतों को सौंपने की स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को स्वीकृति प्रदान की, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही, ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
बैठक में चंडीगढ़दृशिमलादृचंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को सप्ताह में तीन उड़ानों से बढ़ाकर बारह उड़ानें करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अब छह दिनों तक प्रतिदिन दो उड़ानें संचालित होंगी और इसके संचालन को सुचारु रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल शक्ति विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के संसाधनों से जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि भारत सरकार द्वारा अभी तक इस मिशन के तहत धनराशि जारी नहीं की गई है।
बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी महाविद्यालयों में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता के पद भरने को स्वीकृति दी।
सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी समिति के दो पद तथा निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पद भरने की स्वीकृति भी दी गई।
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में कोच के 16 पद भरने का निर्णय लिया।
इसके अलावा, सूचना एवं जन संपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तर करने तथा इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ऊना जिले के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित करने और भरने की स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के कोटखाई में नया कंेद्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोटखाई के मौजा कुफ्टू तथा जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब में उपलब्ध भूमि को शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत कर आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के टाहलीवाल स्थित फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के तहत नियुक्त करने की स्वीकृति दी।
मंत्रिमंडल ने हिमुडा के पक्ष में 80 वर्ष की लीज़ प्रदान करने की स्वीकृति दी, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश लीज़ नियम, 2013 के नियम 7 में संशोधन किया जाएगा। पूर्व में राज्य सरकार 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए भूमि लीज़ पर नहीं दे सकती थी।
बैठक में सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जल वाहक, जिन्होंने सात वर्ष अंशकालिक जल वाहक तथा चार वर्ष दैनिक वेतनभोगी के रूप में 31 मार्च 2025 तक 11 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उनकी सेवाओं को नियमित करने का निर्णय भी लिया गया।
H.P. Cabinet Decisions
The State Cabinet, in its meeting held here today under the chairmanship of Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu decided to invite objections and suggestions from the general public on the proposed amendments to Rules 28, 87, 88 and 89 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Elections) Rules, 1994. The proposed amendments provide that Panchayats which have remained reserved continuously for two consecutive terms since the base year 2010 will not be reserved in the forthcoming Panchayat elections.
It also approved amendments to the Social Security Pension Rules, 2010 by redefining the term ‘Destitute’ in a clearer manner and simplifying the certification process for availing benefits. Under the revised provisions, women abandoned by their husbands, who are not living with them and have no independent source of income, will be considered as destitute women.
The Cabinet decided to extend 40 percent of the Local Area Development Fund under Swaran Jayanti Energy Policy for providing financial assistance to children of the State.
It also gave its nod to cancel 15 hydroelectric projects that failed to be commissioned despite availing the benefit of the one-time amnesty scheme.
The Cabinet decided to allot the 10 MW Small Hydro Electric Project at Pandoh to the Bhakra Beas Management Board subject to return of the unused land by the BBMB to the State Government. The State Government will receive 13 percent free power and 5 percent power as its share from BBMB.
It further approved the Operation and Maintenance Policy for handing over in-village infrastructure of both Single Village Schemes and Multi Village Schemes to Gram Panchayats.
The Cabinet approved the constitution of the Regional Cooperative Milk Producers Union Limited at Dhagwar comprising milk producers from the districts of Kangra, Hamirpur, Chamba and Una. Additionally, the National Dairy Development Board will be engaged as the Administrator for the management and operation of the Dhagwar Milk Processing Plant.
It also approved the enhancement of Heli-Taxi services on the Chandigarh-Shimla-Chandigarh route from three sorties to twelve sorties per week, with flights to be operated twice daily for six days a week. The State Government will provide viability gap funding to support the operation.
It decided to release salary of outsourced employees engaged under Jal Jeevan Mission in Jal Shakti Vibhag from the State resources as the Government of India has not released funds under Jal Jeevan Mission.
The Cabinet gave its approval to fill up 60 Junior Assistant Professors in various Government Engineering and Pharmacy Colleges in the department of Technical Education.
It gave its nod to fill up two posts of Assistant Registrar Cooperative Societies and 30 posts of Inspector Cooperative Societies in the department of Cooperation.
It decided to fill up 16 posts of coaches in the Sports Hostels in Education Department.
The Cabinet decided to fill up three posts of Junior Office Assistant (IT) in Information and Public Relations Department.
Approval was given to increase the bed capacity of Sports Hostel in Kharidi, district Hamirpur to 100 beds. Additionally, it was also decided to name as State level Sports Centre of Excellence.
The Cabinet gave its nod to create Sub Divisional Police Office at Gagret in Una district along-with creation and filling up of requisite posts.
It gave its approval to transfer the land in Mauja Kuftu , Tehsil Kotkhai, district Shimla in favour of Ministry of Education for opening New Kendriya Vidyalaya at Kotkhai.
It also put its seal to transfer the land in Mauja Haripur Tohana, tehsil Poanta Sahib, district Sirmaur in favour of Ministry of Education for opening new Kendriya Vidyalaya at Paonta Sahib.
The Cabinet decided to upgrade Police Post Kotla to Police Station in Police District Nurpur along with the creation and filling up of requisite posts.
It decided to upgrade Fire Post, Tahliwal in Una district to Sub Fire Station alongwith creation and filling of requisite posts.
It gave its nod to appoint the remaining seven candidates selected for the post of Patwari in 2016 for Lahaul-Spiti and Kullu districts against vacant posts.
The Cabinet also gave its consent to grant an 80-year lease in favour of the HIMUDA by amending Rule 7 of the Himachal Pradesh Lease Rules, 2013, which earlier provided that the State Government shall not grant lease of land for a period exceeding 40 years.
It decided to regularise the services of part-time water carriers working in the Education Department in district Sirmaur who have completed 11 years of service (seven years as part-time water carriers and four years as daily wagers) as on 31.03.2025.
