शिमला : हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोहड़ी पर हुई कैबिनेट मीटिंग में OPS बहाली को मंजूरी दी । इससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इनमें से लगभग 13 हजार NPS कर्मचारी रिटायर हो गए है। OPS बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य बन गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की यह पहली कैबिनेट मीटिंग थी, जिसकी उन्होंने अध्यक्षता की। इनके अलावा जगत सिंह नेगी, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह की भी यह पहली कैबिनेट हैं। हालांकि विक्रमादित्य सिंह जयपुर टूअर पर जाने की वजह से पहली कैबिनेट में शामिल नहीं हुए।
उधरकैबिनेट खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने सचिवालय के बाहर NPS कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ओपीएस कर्मचारियों का हक था। कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक OPS बहाल कर दी है। उन्होंने कहा कि आज ही OPS बहाली की अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतिम सांस तक ओपीएस जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के एरियर का अभी 9000 करोड़ से ज्यादा और DA का 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि सरकार के पास बकाया है। उन्होंने कहा कि कुल 11 हजार करोड़ के एरियर की देनदारी बन रही है। राज्य पर 74 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इसके भुगतान के लिए कर्मचारियों से तीन से चार साल का समय मांगा है।
हिमाचल से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी OPS को बहाल कर चुका है। हालांकि इन राज्यों को केंद्र सरकार 2002 से जमा पेंशन फंड की राशि वापस लौटाने से इन्कार कर चुकी है।
ऐसे में कांग्रेस ने अपना पहला वायदा पूरा हो चुका है।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने पर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया जिसके फलस्वरूप प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है।
मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे।
मंत्रिमंडल ने वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे एनपीएस भी कहा जाता है, के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से राज्य के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के वायदे को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने के कांग्रेस पार्टी के चुनावी वायदे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया।
