शिमला : विधानसभा चुनाव करीब आते ही अन्य सभी वर्गों को लाभ देने के साथ साथ सरकार ने 35 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को साधने के लिए स्थाई नीति बनाने की कवायद तेज कर दी है। इस कड़ी में आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने व स्थाई नीति बनाने को गठित केबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने सभी विभागों तथा निगमों व बोर्डों से वर्ष 2000 से पड़ी डाईंग कैडर के पदों का ब्यौरा तलब किया है। सभी को निर्धारित फार्म में 5 दिन के अंदर ये पूरा ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद स्थाई नीति बनाने को लेकर आगामी कदम उठाया जाएगा।जानकारी है कि डाईंग कैडर के पदों में आउटसोर्स कर्मचारियों के विलय करने की योजना है। सरकार इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है।
