मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए और पेंशन और कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वार्षिक आय में वृद्धि की घोषणा
शिमला : हिमाचल प्रदेश के 52वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राज्यस्तरीय समारोह आज सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में पूरे उत्साह व उल्लास के साथ आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी, गृह रक्षक, एनसीसी बालिका की टुकड़ियों की सलामी ली।
परेड का नेतृत्व प्रोबेशनर उप-पुलिस अधीक्षक प्रणव चैहान ने किया।
इस अवसर पर प्रदेशवासियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया है जिससे 2.25 लाख कर्मचारियों को 6000 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के नए वेतनमान में विसंगतियांे को लेकर मामला उठाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि कर्मचारियों को पहले दिए गए दो विकल्पों के अतिरिक्त तीसरा विकल्प भी दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार के पेंशनरों को पंजाब वेतनमान के अनुसार नए वेतनमान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश सरकार के 1.75 लाख पेंशनधारकों को 2000 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान होगा। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर 31 प्रतिशत मंहगांई भत्ता देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के कर्मचारियों को 500 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और पेंशन का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय सीमा को मौजूदा 35000 रुपये से बढ़ाकर 50000 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उच्च वेतनमान के लिए पात्र सभी कांस्टेबलों को तुरन्त प्रभाव से उच्च वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2015 के बाद नियुक्त कांस्टेबल अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान के लिए पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैल, 2022 से प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह दिवस प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयन्ती वर्ष पर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह के रूप में भी मनाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने के लिए हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रदेश के विकासात्मक इतिहास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। वर्ष 1971 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय केवल 651 रुपये थी जो आज बढ़कर 1,83,286 रुपये हो गई है। प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1971 में 223 करोड़ रुपये के मुकाबले अब 1,56,522 करोड़ हो गया है। उस समय प्रदेश की साक्षरता दर 23 प्रतिशत थी जो बढ़कर 82.80 प्रतिशत हो गई है। प्रदेश में कृषि उत्पादन 954 मीट्रिक टन से बढ़कर 1500 मीट्रिक टन और अन्न उत्पादन 9.40 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 16.74 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए नई उमंग व अभिनव विचारों के साथ कार्य किया है। संतुलित व सर्वांगीण विकास तथा समाज के सभी वर्गों केे कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात् करके वर्तमान प्रदेश सरकार ने हिमाचल को विकास की नई ऊंचाईयां प्रदान की हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक के अपने चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की आर्थिकी के सुदृढ़ीकरण, वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर सृजित करने, महिला सुरक्षा और उनका सामाजिक-आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करने, किसानों व बागवानों और समाज के पिछड़े वर्गों की समृद्धि के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान 3108 किलोमीटर लंबी सड़कों और 240 पुलों का निर्माण किया गया है तथा 321 गांवों को सड़क सुविधा प्रदान की गई।
जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 78 उप-मण्डलाधिकारी कार्यालय हैं जिनमें से 10 वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान खोले गए हैं। वर्ष 1971 में प्रदेश मंे 2062 ग्राम पंचायतंे थीं और वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 3615 हो चुकी हैं जिनमें से 412 नई पंचायतें वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सृजित की गई हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी पहली ही मंत्रीमण्डल की बैठक में बिना आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करने का फैसला किया। हमारी सरकार के कार्यकाल में पेंशन के लगभग दो लाख नए मामले स्वीकृत किए गए और विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के अन्तर्गत 65 से 69 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जा रही है। बी.पी.एल. परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना और बेसहारा महिलाओं और लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बहुत लाभादायक सिद्ध हुई हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने नई राहें, नई मंजिलें योजना आरम्भ की है जिसके अन्तर्गत जिला कांगड़ा के बीड़-बिलिंग को पैरा-ग्लाईडिंग, शिमला जिला की चांशल घाटी को स्कीईंग, मंडी जिला की जंजैहली को ईको-टूरिज्म गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। मंडी जिला में लारजी और तत्तापानी तथा कांगड़ा जिला के पौंग जलाशय को जलक्रीड़ा गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए मंडी में हवाई अड्डे के निर्माण और शिमला और कांगड़ा हवाई अड्डों के विस्तारीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में 207 करोड़ रुपये की लागत से धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक रज्जू मार्ग का शुभारंभ किया गया है। जिला मंडी के कांगनीधार में 183 करोड़ रुपये की लागत से भव्य शिव धाम विकसित किया जा रहा है जो लोगों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल नहीं हो पाने वाले 3.23 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनैक्शन प्रदान किए गए हैं। इन दोनों योजनाओं के सफल संचालन से हिमाचल को देश का प्रथम चूल्हा धुंआमुक्त राज्य घोषित किया गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेशवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने अभिनव जन मंच कार्यक्रम आरम्भ किया है जिसके तहत अब तक 232 जनमंच आयोजित किए गए जिनमें 52,665 शिकायतों और मांगें प्राप्त हुई है। इनमें से 93 प्रतिशत शिकायतों व समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन-1100 भी आरम्भ की गई है जिसके माध्यम से लोग घर बैठे अपनी समस्याएं आॅनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर 3 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं जिनमें से 86 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत पांच लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। इस योजना के तहत 2.17 लाख लोगों के उपचार के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की निरंतर देखभाल के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में धर्मशाला में प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट का आयोजन किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान 96721 करोड़ रुपयेे निवेश के 703 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिमला में पहली बार आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 13,656 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाओं के शिलान्यास किए। राज्य सरकार के चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर मंडी में 27 दिसंबर, 2021 को आयोजित दूसरी ग्राउंड ब्रकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री ने 28,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 287 निवेश परियोजनाओं के शिलान्यास किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना आरम्भ की गई है। प्राकृतिक खेती अपनाने में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि 3400 करोड़ रुपये की लागत से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल रोहतांग के निर्माण से पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे क्योंकि इस टनल के निर्माण के बाद देश व विदेश के लाखों पर्यटक लाहौल और पांगी घाटियों में पहुंच रहे हैं।
जय राम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में पहले केवल दो आॅक्सीजन संयंत्र थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 48 हो गई है। आज प्रदेश में हजारों वेंटिलेटरों की सुविधा उपलब्ध है, जबकि पूर्व में केवल 50 वेंटिलेटर उपलब्ध थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वायरस के प्रसार के नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। कोविड महामारी के विरूद्ध टीकाकरण अभियान के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को पहली व दूसरी डोज में शत-प्रतिशत टीकाकरण करने में हिमाचल देश में प्रथम रहा है। उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में पूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों से प्राप्त सहयोग के लिए धन्यवाद किया।
उन्होंने इस अवसर पर जिला सोलन की तीन वीर नारियों को सम्मानित किया जिनमें दिल कुमारी थापा, सावित्री देवी और निर्मला देवी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीवन रक्षा के लिए वर्ष 2018 के प्रधानमंत्री पुलिस मेडल से पुरस्कृत हेड कांस्टेबल संदीप चंदेल को भी सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने बाद में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया तथा इसमें गहरी रूचि दिखाई।
इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।
सांसद एवं राज्य भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, जिला सोलन के विधायक कर्नल धनीराम शांडिल, परमजीत सिंह पम्मी और संजय अवस्थी, पूर्व सांसद वीरेन्द्र कश्यप, पूर्व विधायक के.एल. ठाकुर और गोविन्द राम शर्मा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जमवाल, पर्यटन विकास बोर्ड की उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर, भाजपा नेता डाॅ. राजेश कश्यप, मुख्य सचिव राम सुभग सिंह, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा, उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक सोलन और निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन भी अन्य सहित इस अवसर पर उपस्थित थे।
