हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 780 मेगावाट की जंगी थोपन जल विद्युत परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपने को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में 1610 मेगावाट की रेणुकाजी और 270 मेगावाट की थाना प्लौन पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए सिफारिशें प्रदान करने संबंधी मंत्रिमंडलीय उप-समिति के गठन को स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा इस उप-समिति के सदस्य होंगे।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को पोस्ट कोड 903 और 939 के परिणाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया है। जांच एवं अदालती कार्यवाही के अंतिम परिणाम के दृष्टिगत पोस्ट कोड 903 के पांच पद और पोस्ट कोड 939 के तहत छह पद रिक्त रखे गए हैं।
बैठक में सोलन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) को राज्य स्तर पर स्कूल और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अतिरिक्त, शिक्षकों की कार्यशैली में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए 12 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के सुदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से डॉ. यशवंत सिंह परमार ऋण योजना को विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत विदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में पेशेवर और व्यावसायिक पाठयक्रमों की शिक्षा ग्रहण करने वाले इच्छुक पात्र मेधावी छात्रों को इस योजना का लाभ देने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत, राज्य सरकार एक प्रतिशत की ब्याज दर पर शैक्षिक ऋण प्रदान करती है।
मंत्रिमंडल ने लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिला कांगड़ा के नागरिक अस्पताल देहरा और सिरमौर जिले के नागरिक अस्पताल पांवटा साहिब में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की। देहरा में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता और खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।
वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में जिला लाहौल-स्पीति के सिस्सु में नया पुलिस थाना खोलने तथा इसके संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने तथा जिला चम्बा के हथली में नई पुलिस चौकी के लिए विभिन्न श्रेणियों के छः पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमण्डल ने गृह विभाग में दो पुलिस उप-अधीक्षक, जिला कारागार मण्डी में औषध वितरक का एक पद, सहायक निदेशक (जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान) का एक पद तथा प्रयोगशाला सहायक (रसायन व विष विज्ञान) के तीन पद भरने का निर्णय लिया।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश महाधिवक्ता कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में जिला शिमला के शोघी और जिला सोलन के कसौली, जाबली, बरोटीवाला, नालागढ़ और बद्दी में ईएसआई चिकित्सा संस्थानों के लिए छः चिकित्सा अधिकारियों (डेंटल) के पदों को सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमण्डल ने फोरेसिंक सेवा विभाग को परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए छः मोबाइल फॉरेसिंक वैन प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।
HP Cabinet Decisions
The State Cabinet, in a meeting chaired by Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu here today, approved to hand over 780 MW Jangi Thopan Powari Hydro Power Project to HP Power Corporation Ltd.
It was also decided to allot 1630 MW Renukaji and 270 MW Thana Plaun Pump Storage Hydro Electric Projects in favour of Himachal Pradesh Power Corporation Ltd.
The Cabinet approved the formation of a Cabinet Sub Committee, chaired by Health Minister Col. (Dr.) Dhani Ram Shandil, with members including Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh, Technical Education Minister Rajesh Dharmani, and Ayush Minister Yadvinder Goma, tasked with providing recommendations for the strengthening of Rogi Kalyan Samitis.
The Cabinet has authorized the Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog to announce the results for Post Codes 903 and 939, while keeping five posts under Post Code 903 and six posts under Post Code 939 vacant, pending the final outcome of the investigation and court proceedings.
It also approved the elevation of the State Council of Educational Research and Training (SCERT) in Solan as the apex institution for school and teacher training at the state level, aiming to enhance academic research and improve the quality of education. Additionally, the Cabinet decided to strengthen 12 District Institutes of Education and Training (DIETs) to provide professional development for teachers.
It was also decided to extend the benefits of the ‘Dr. Yashwant Singh Parmar Rin Yojna’ to eligible meritorious students aspiring to pursue professional and vocational courses at overseas educational institutions. Under this scheme, the State Government offers educational loans at an interest rate of one percent.
The Cabinet gave its nod to the set up of 50-bedded Critical Care Blocks at Civil Hospital Dehra in Kangra district and Civil Hospital Paonta Sahib in Sirmaur district, equipping them with modern care facilities. It has also been decided to establish offices of Superintending Engineer of HPSEBL and Block Medical Officer in Dehra.
It decided to fill up 100 vacant posts of Assistant Forest Guards in the Forest Department.
Nod was given to fill up 33 posts of various categories in the department of Printing and Stationary.
It agreed to open a new Police Station at Sissu in Lahaul-Spiti district alongwith creation and filling up of 18 posts of different categories to make it functional. It was also decided to create and fill up six posts of various categories for the newly opened Police Post at Hatli in Chamba district.
Moreover, it was also decided to fill up two posts of Deputy Superintendent of Police, one post of Dispenser in District Jail Mandi, one post of Assistant Director (Biology and Serology) and three posts of Laboratory Assistant (Chemistry and Toxicology) in the Home Department. It also decided to fill up 10 posts of different categories in Advocate General Office, Himachal Pradesh.
It decided to create and fill up six posts of Medical Officer (Dental) in ESI Health Institutions, Shoghi in Shimla district and Kasauli, Jabli, Barotiwala, Nalagarh and Baddi in Solan district.
The Cabinet gave its approval to provide six Mobile Forensic Vans to the department of Forensics Services to enhance its operational capabilities.
