शिमला : सी पीआई एम लोकल कमेटी शिमला की आमसभा की मीटिंग आज पार्टी कार्यालय में हुई। मीटिंग में आरोप लगाया गया की केंद्र की भाजपा सरकार लगातार जनता की रोजी-रोटी पर हमला करने वाली नीतियां लागू कर रही है। इन आम जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ खिलाफ सीपीआईएम लोकल कमेटी शिमला शहर में 22 फरवरी से 28 फरवरी तक जनसंपर्क अभियान चलाएगी ।घर घर जाकर सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 20000 पर्चे बांटे जाएंगे। 28 फरवरी 2023 को जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। सीपीआईएम लोकल कमेटी सचिव जगत राम ने कहा की हाल ही में केंद्र में मोदी सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं, सामाजिक सेवाओं ,व सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में भारी कटौती की गई है ।बजट की दिशा पूरी तरह बड़े पूंजीपतियों अमीर घरानों को राहत देने वाली है भारत में आज भी 23 करोड लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं ।केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बजट में खाद्य सब्सिडी में 90 हजार करोड की कटौती की है। खाद्य सुरक्षा कानून FSA के तहत मिलने वाले राशन को बंद किया जा रहा है। महंगाई ने पहले ही जनता की कमर तोड़ कर रख दी है। खाद्य सब्सिडी को कम करने से खाद्य वस्तुएं आटा, दाल, चावल, तेल आदि की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है केंद्र सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह असफल रही है। मोदी सरकार के शासन में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तीखे रूप से बड़ा है जनता के आपसी भाईचारे में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जनता के रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य ,शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए के लिए देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है सरकार संवैधानिक प्रावधानों से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर देश के संघीय ढांचे को कमजोर किया जा रहा है सरकार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए देश के सार्वजनिक क्षेत्र को कौड़ियों के भाव बेच रही है रोजगार कम किए जा रहे हैं स्थाई रोजगार की जगह कच्चे रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मजदूरों के अनेकों संघर्षों और कुर्बानियों से बने 44 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिता में बदल दिया है इन कानूनों से पूंजी पतियों को मजदूरों के शोषण करने का लाइसेंस दिया गया है। दूसरी तरफ मजदूरों को पूजी पतियों का गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है सीपीआईएम ने आम जनता से अपील की है कि सरकार की जनविरोधी नीतियों को पलटने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। सीपीआईएम ने मांग की है कि रोजगार पैदा करने वाली ढांचागत परियोजनाओं में निवेश बढ़ाया जाए । 5 किलोग्राम मुफ्त राशन के साथ 5 किलोग्राम सस्ता खाद्य व वितरण बहाल किया जाए ।बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी कर इसे 2लाख करोड रुपए किया जाए। श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी फेरबदल निरस्त किए जाएं पहले के श्रम कानूनों को बहाल किया जाए । कारपोरेट घरानों व अमीरों की करो में दी गई छूट वापस लो अति अमीरों पर अलग से कर की व्यवस्था करो। खाद्य सामग्री व दवाओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए ।मीटिंग में जिला सचिव और राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान लोकल कमेटी सदस्य जगमोहन ठाकुर, Dr विजय कौशल, विनोद,किशोरी, सोनिया, फालना चौहान, अशोक, अनिल ठाकुर, सत्यवान रामप्रकाश, हिमी, कपिल पुष्पा आदि सदस्यों ने भाग लिया।
