• किसान क्रैडिट कार्ड लिमिट बढ़ने से करीब 9.97 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा
• वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50 हजार रुपए से 2 गुणा बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है
• प्रदेश के अब अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूलों की संख्या बढ़ेगी
शिमला, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पीएम मोदी के विकसित भारत की नींव है। हमने पिछले 10 सालों में दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया है, मोदी का फोकस ज्ञान (जी.वाई.ए.एन.) यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, निर्माण और मेक इन इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर हमारा ध्यान केंद्रित है। साथ ही कृषि और निर्यात पर हम काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य विकसित भारत बनाने पर है। पी.एम. मोदी के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देंगे। नंदा ने कहा कि यह बजट सरकार के विकास को बढ़ाने, सभी के विकास, मिडल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। हम इस सदी के 25 साल पूरे करने जा रहे हैं। हमारी विकसित भारत की उम्मीदों ने हमें प्रेरणा दी है।
नंदा को कहा कि अगर हम हिमाचल की बात करे तो केंद्रीय बजट बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने वाला है। विशेषकर नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगने से प्रति वर्ष 80 हजार रु की राहत मिलेगी। इस निर्णय से कर्मचारियों और पैंशनरों वर्ग के साथ छोटे व्यापारियों एवं कारोबारियों को राहत मिल सकेगी। इसके अलावा किसान क्रैडिट कार्ड लिमिट बढ़ने से करीब 9.97 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में प्रदेश सरकार हर्ष की खबर यह है कि आर्थिक सुधारों के लिए राज्य को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई है। इसके लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी भी होगी। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने से भी प्रदेश को बड़ा फायदा मिलेगा। जल जीवन मिशन का बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67 करोड़ रुपए किया गया है। टी.डी.एस. दरों और सीमाओं की संख्या को कम करने तथा उसे तर्कसंगत बनाने का निर्णय भी प्रदेश को राहत देने वाला है।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50 हजार रुपए से 2 गुणा बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है।
किराए पर टी. डी. एस. के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है।
कर्ण नंदा ने कहा की केंद्र सरकार ने बौद्ध टूरिज्म पर भी फोकस करने की घोषणा से धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, लाहौल-स्पीति में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। स्वच्छ व शांत वातावरण के चलते हिमाचल में मैडीकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। मैडीकल टूरिज्म से हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने पर पर्यटन उद्योग को भी बल मिलेगा। देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थल विकसित करने की घोषणा से हिमाचल को लाभ मिल सकता है। अगर केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हिमाचल के मुख्य पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाता है तो निश्चित तौर पर हिमाचल के पर्यटन को लाभ होगा। इससे युवाओं के लिए पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के द्वार भी खुलेंगे।
केंद्र सरकार ने बजट में मुद्रा लोन के जरिये होम स्टे को बढ़ावा देने की घोषणा से हिमाचल में बेरोजगार युवाओं कोहोम स्टे शुरू करने के लिए मदद मिल सकती है। प्रदेश के अब अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूलों की संख्या बढ़ेगी। साथ ही माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनैक्टीविटी शुरू होगी। बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है। केंद्र की वर्ष 2025-26 के बजट में 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा है। ऐसे में अब हिमाचल में भी इन लैब की संख्या बढ़ेगी। प्रदेश में अभी 200 से ज्यादा स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की सुविधा है।
भाजपा मीडिया प्रभारी नंदा ने कहा मैडीकल कालेजों की सीटें बढ़ेंगी, कैंसर डे-केयर केंद्र खुलने के साथ दवाएं सस्ती बजट में मैडीकल कालेजों की सीटें बढ़ाने की बात कही गई है। यानी अगले 5 वर्ष में 75 हजार और अगले वर्ष 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी। इससे प्रदेश के मैडीकल कालेजों की सीटें भी बढ़ेंगी। जिला स्तर पर डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की बात कही गई है। इसके अलावा 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। साथ ही 6 जीवन रक्षक दवाओं पर 5 फीसदी रियायती सीमा शुल्क लगेगा। बजट में 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है। इस दौरान प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सुदीप महाजन, मंडल अध्यक्ष राजीव पंडित, तरुण राणा, तरुण पूरी भी मौजूद रहे।
