हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
शिमला : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग कारणों से पहले अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति के मामलों पर पुनर्विचार करने को मंजूरी दी। एकमुश्त विशेष उपाय के रूप में सबसे वाजिब अस्वीकृत मामलों की दोबारा जांच की जाएगी तथा आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति-2026 ( पॉलिसी फॉर रेगुलराईजेशन ऑफ सर्टेन एनक्रोचमेंट ऑन गर्वंमेंट लैंड-2026) को मंजूरी दी। यह नीति उन भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों के मानवीय सरोकार को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जो आवासीय, कृषि एवं बागवानी उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि पर कब्जे में हैं। यह नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है तथा इसे मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया है।
मंत्रिमंडल ने उन किसानों के लिए कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना शुरू करने का निर्णय लिया, जिनकी भूमि नीलामी के खतरे में है। इसके तहत राज्य सरकार पात्र किसानों के 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर ब्याज देनदारी का 50 प्रतिशत वहन करेगी। इससे प्रदेश के 6,356 किसानों को लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने भर्ती निदेशालय के अंतर्गत वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 300 तथा चतुर्थ श्रेणी/मल्टी टास्क वर्करों के 250 पद भरने की स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 162 पद भरने का निर्णय लिया, जिनमें 76 ऑपरेशन थिएटर सहायक, 36 रेडियोग्राफर तथा 50 लैब तकनीशियन ग्रेड-प्प् के पद शामिल हैं।
राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न विभागों के 75 सहायक प्रोफेसरों के पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।
मंडी जिले के नेरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो और वरिष्ठ रेजिडेंट के दो पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के छः नामित प्रोफेसरों को पात्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवधि से 6 से 20 दिन कम होने के कारण एकमुश्त विशेष छूट देने का निर्णय लिया।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद तथा ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय देहरा में 3 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई।
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसरों के 17 पद भरने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को पूर्ण वेतन देने का निर्णय लिया। जिन कर्मचारियों ने पहले अध्ययन अवकाश लिया था, उन्हें भी बकाया वेतन राशि का भुगतान किया जाएगा।
31 मार्च, 2026 तक लगातार सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाने को मंजूरी दी गई।
जॉब ट्रेनीज़ को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
हमीरपुर जिले के नेरी स्थित बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी गई।
मण्डलायुक्त कार्यालय मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के दो पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया।
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित एक मल्टी टास्क वर्कर का पद भरा जाएगा।
कांगड़ा जिले के बैजनाथ और बीड़ उप-मंडलों के पुनर्गठन के माध्यम से चढ़ि़यार में लोक निर्माण विभाग का नया उप-मंडल स्थापित किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के तीन पद भरने का निर्णय लिया।
पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा जारी 80 पोस्ट कोडों के विज्ञापन वापस लेने तथा संबंधित अभ्यर्थियों को 4.27 करोड़ रुपये परीक्षा शुल्क वापस करने की मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का चौथा चरण आरम्भ करने की मंजूरी दी। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ई-बस खरीदने पर 50 प्रतिशत तथा डीजल बस खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मजबूत होंगी।
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन को मंजूरी दी ताकि चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती, प्रसंस्करण, निर्माण, भंडारण और परिवहन को विनियमित किया जा सके।
शिमला जिले के जुब्बल, कोटखाई और रोहड़ू क्षेत्रों के 15 अग्नि प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उन्हें प्रति परिवार 7 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कुल 84.70 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की जाएगी।
बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जो विभिन्न विभागों में मल्टी टास्क वर्करों की भर्ती प्रक्रिया को केन्द्रीकृत एवं सुव्यवस्थित करने पर विचार करेगी।
मंत्रिमंडल ने घरेलू उपयोग के लिए खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों की कम्पाउंडिंग फीस 4,500 रुपये से घटाकर 500 रुपये करने को मंजूरी दी। इससे ट्रैक्टर संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी और अनावश्यक दंड से बचाव होगा।
मंत्रिमंडल ने ग्रेजिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी दी, जिसके तहत वन विभाग और पशुपालन विभाग संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेंगे। इससे पशुपालकों को रियल-टाइम परमिट उपलब्ध होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बैठक में हिम केयर योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बीमा मॉडल के अंतर्गत संचालित करने का निर्णय लिया गया। संशोधित व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अब 5 लाख रुपये के स्थान पर 7 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को नवाचार, उद्यमिता और स्टार्ट-अप के उभरते केंद्रों के रूप मे विकसित करना है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2026 से 2028 तक 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बैठक में कांगड़ा जिला के पटोला में 132/33 केवी सब-स्टेशन तथा कंगैहण में 220 केवी स्विचिंग सब-स्टेशन के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश पावर ट्रासमिशन कॉर्पाेरेशन लिमिटिड के पक्ष में 40 वर्षों की पट्टा (लीज) प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के नागरिक अस्पताल सरकाघाट की क्षमता 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 150 बिस्तर करने तथा इसके लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति दी।
बैठक में नागरिक अस्पताल बद्दी को 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा सोलन जिला के मानपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के मझेली में प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने तथा इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर भरने को स्वीकृति दी।
बैठक में सोलन जिला के राज्य स्तरीय शूलिनी मेले को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान करने तथा चंबा जिला के छतराड़ी स्थित मां शिव शक्ति जातर मेले तथा कांगड़ा जिला के इंदौरा स्थित शिवरात्री मेले काठगढ़ को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा देने को स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के मेले नेरटी रैत, सोलन जिला के अर्की तहसील के बाड़ीधार मेले सरयांज, चंबा जिला के छिंज मेले गरनोटा तथा मंडी जिला के करसोग तहसील के नाहवीधार मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने को मंजूरी दी।
बैठक में शिमला जिले के जुब्बल स्थित ठाकुर रामलाल कन्या खेल छात्रावास को ठाकुर रामलाल राजकीय बालिका खेल विद्यालय, जुब्बल में स्तरोन्नत करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सहारा योजना का सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को भी मंजूरी दी।
शिक्षा सचिव ने मंत्रिमंडल केे समक्ष सीबीएसई विद्यालयों से संबधित एक प्रस्तुति भी दी।
H.P. Cabinet Decisions
The State Cabinet, in its meeting held here today under the chairmanship of Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu, approved the reconsideration of claims for compassionate appointments that were earlier rejected by various departments for various reasons. As a one-time measure, the most genuine rejected cases will be re-examined for consideration along with various needed relaxations.
The Cabinet approved the Policy for Regularisation of Certain Encroachments on Government Land, 2026, aimed at addressing the humanitarian concerns of landless families and marginal farmers who are in possession of government land for residential, agricultural and horticultural purposes. The policy has been framed in compliance with the directions of the Supreme Court of India. The policy has been sent to the Government of India for approval.
It decided to introduce the Agriculture Loan Interest Subvention Scheme to those farmers whose land is up for auction. The State Government will bear 50 percent of the interest liability on eligible agricultural loans upto Rs. 3 lakh benefiting 6356 farmers across the State.
The Cabinet gave its approval to create and fill up 400 posts of Work Inspector under Directorate of Recruitment.
It also approved filling up of 300 posts of Medical Officers and 250 posts of class-IV/Multi Task Workers in the department of Health and Family Welfare.
It also put its seal to recruit 200 staff nurses in the department of Health and Family Welfare.
It also decided to fill up 162 posts in Health and Family Welfare Department which include 76 Operation Theatre Assistant, 36 Radiographer, 50 Lab. Technicians Grade-II.
It decided to create and fill up 75 posts of Assistant Professors of various departments in different medical colleges across the State.
It gave its consent to fill up two posts of Assistant Professor and two posts of Senior Resident in the department of Cardiology at Shri Lal Bahadur Shastri Government Medical College, Nerchowk, district Mandi.
It decided to grant one time relaxation to six designated Professors of Dr. Radhakrishnan Government Medical College, Hamirpur who were almost six to 20 days short for becoming eligible for designation
It approved the creation and filling up of 12 posts of various categories at Civil Hospital Dehra and three posts of different categories in the office of the Block Medical Officer, Dehra, in Kangra district.
It decided to fill up 17 posts of Assistant Professors in various departments in Himachal Pradesh University, Shimla.
It also decided to grant full salary to employees proceeding on study leave. Employees who had previously availed study leave will likewise be paid the balance amount of salary due to them.
It further approved the conversion of part-time workers who have completed seven years of continuous service as on March 31, 2026, into daily wagers.
It also approved the grant of 15 days of paternity leave to Job Trainees.
It also approved the creation and filling up of three posts of different categories at the College of Horticulture and Forestry, Neri, in Hamirpur district.
The Cabinet gave its nod to create two posts of Junior Office Assistant (IT) in the office of the Divisional Commissioner, Mandi.
It further decided to fill up one post of Junior Office Assistant (IT) and one post of Multi-Task Worker reserved for persons with disabilities in the Home Guards and Civil Defence Department.
The Cabinet also approved the creation of a new Public Works Department Sub-Division at Chadhiar in Kangra district through the reorganisation of the existing Baijnath and Bir Sub-Divisions.
It also decided to fill up three posts of Himachal Pradesh Administrative Services.
The Cabinet approved the withdrawal of advertisements for 80 post codes issued by the erstwhile Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, and decided to refund the examination fee amounting to Rs. 4.27 crore to the concerned candidates.
It approved the launch of Phase-IV of the Rajiv Gandhi Swarojgar Start-Up Yojana. Under the scheme, eligible beneficiaries will be provided a 50 per cent subsidy for the purchase of e-buses and a 30 per cent subsidy for diesel buses to operate on identified bus routes, with the objective of promoting self-employment and strengthening public transport services.
The Cabinet approved amendments to the Himachal Pradesh NDPS Rules, 1989, to regulate the cultivation, processing, manufacturing, warehousing and transportation of cannabis for medical and scientific purposes.
It approved a special relief package for 15 fire-affected families in the Jubbal, Kotkhai and Rohru areas of Shimla district. Under the package, financial assistance of Rs. 7 lakh per family will be provided to those whose houses were fully destroyed in fire incidents. A total assistance of Rs. 84.70 lakh will be disbursed to the affected families.
It was further decided to constitute a Cabinet Sub Committee to be presided by Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri to look into centralizing and streamlining the recruitment process of Multi Task Workers to be appointed in various departments.
The Cabinet approved a reduction in the compounding fee for tractors transporting minerals for domestic use, bringing it down from Rs. 4,500 to Rs. 500. The decision will provide major relief to tractor operators by protecting them from undue harassment and eliminating the burden of excessive penalties.
It approved Grazing Policy 2026 under which forest department and animal husbandry department will join hands to develop a portal to facilitate the graziers and grant realtime permits to strengthen the rural economy.
The Cabinet decided to enhance the health insurance coverage under the HIMCARE Scheme by shifting it to the insurance mode. Under the revised arrangement, eligible beneficiaries will receive health insurance cover of Rs. 7 lakh and Rs. 10 lakh, as against the existing coverage of Rs. 5 lakh.
It also approved the State Innovation Policy for Technical Education Institutions with the objective of establishing Himachal Pradesh as an emerging hub of innovation, entrepreneurship and start-ups. To operationalise the policy, a provision of Rs. 2 crore has been earmarked for the period from 2026 to 2028.
It also approved the grant of a 40-year lease in favour of the Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Limited for the construction of a 132/33 KV Sub-Station at Patola and a 220 KV Switching Sub-Station at Kangen in Kangra district.
It decided to upgrade Civil Hospital Sarkaghat in Mandi district from 100 beds to 150 beds along with creation and filling up of requisite posts.
It also decided to upgrade Primary Health Centre Kalol in Bilaspur district as Community Health Centre along with creation and filling up of requisite posts.
It accorded its approval for upgradation of Civil Hospital Baddi into 200 bedded Hospital and opening of Primary Health Centre Manpura in Solan district alongwith creation and filling up of requisite posts.
The Cabinet approved the opening of a Primary Health Sub-Centre at Manjheli in Hamirpur district, along with the creation and filling up of the requisite posts.
It approved the upgradation of the State-level Shoolini Mela in Solan district to National-level status. It also decided to accord State-level status to Maan Shiv Shakti Jatar Mela, Chhatrari in Chamba district, and Shivratri Mela, Kathgarh in Indora of Kangra district.
Further, the Cabinet approved the upgradation of Mela Nerati Rait in Kangra district, Baridhar Mela Saryanj in Arki tehsil of Solan district, Chhinj Mela Garnota in Chamba district and Nahvidhar Mela in Karsog tehsil of Mandi district to District-level fairs.
The Cabinet also approved the upgradation of Thakur Ramlal Girls Sports Hostel, Jubbal in Shimla district into Thakur Ramlal Government Girls School of Sports, Jubbal, along with the creation and filling up of 23 posts of various categories.
It further approved the revised Standard Operating Procedure (SOP) for the Mukhya Mantri Sahara Yojana to ensure its smooth transition and effective implementation.
A presentation on CBSE schools was also made before the Cabinet by the Secretary (Education).
