सेना ने निजी यूनिवर्सिटीयों के साथ सैन्य कर्मियों के लिए विभिन्न कोर्सेज की सुविधा के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए
सेवारत सैन्य कर्मियों को इन यूनिवर्सिटीयों में विभिन्न कोर्सेज करने और अपने स्किल बेहतर करने की सुविधा मिलेगी शिमला : भारतीय सेना के सात कमांड में से एक, आर्मी ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएसी) ने आज हिमाचल प्रदेश में निजी यूनिवर्सिटीयों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जो कि सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए उच्च शिक्षा और स्किल प्रोग्राम्स प्रदान करेगा। एमओयू पर हस्ताक्षर आर्मी ट्रेनिंग कमांड (एआरटीआरएसी) के मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में किए गए। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षिक संस्थान नियामक आयोग (एचपी-पीईआरसी-हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन) के तत्वावधान में शूलिनी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, एटर्नल यूनिवर्सिटी, करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी और जेपी यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एआरटीआरएसी के चीफ ऑफ स्टाफ, लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस.संधू ने सेना की ओर से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। समारोह में एचपी-पीईआरसी के चेयरमैन मेजर जनरल अतुल कौशिक (सेवानिवृत्त) भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटीयों की ओर से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वालों में विशाल आनंद (शूलिनी यूनिवर्सिटी), प्रोफेसर वरिंदर एस. कंवर (चितकारा यूनिवर्सिटी), प्रोफेसर राजेंद्र कुमार शर्मा (जेपी यूनिवर्सिटी), डॉ.दविंदर सिंह (एटर्नल यूनिवर्सिटी), प्रोफेसर करतार सिंह वर्मा (करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी) और श्री सुरेश गुप्ता (महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी) शामिल थे। जनरल संधू ने इस तरह के प्रस्ताव के लिए निजी यूनिवर्सिटीयों के वाइस चांसलर्स और प्रबंधन को धन्यवाद दिया और कहा कि इसका परिणाम प्रस्तावों के कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। उन्होंने उनसे योजना को सफल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर गतिविधियों पर जोर देने के लिए भी कहा। समझौता ज्ञापन पत्र सेना और निजी यूनिवर्सिटीयों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग की नई संभावनाएं प्रदान करते हैं। इनमें इन संस्थानों द्वारा उनके ऑन-कैंपस और ऑफ-कैंपस कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में चलाए जा रहे शैक्षिक कार्यक्रमों और इन यूनिवर्सिटीयों द्वारा वर्तमान में किए गए अनुसंधान और इनोवेशन पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के प्रयास शामिल हैं। सेना इन यूनिवर्सिटीयों में शैक्षिक कार्यक्रमों में शामिल होने के इच्छुक सभी सैन्य अधिकारियों को प्रायोजित करने पर सहमत हो गई है। इस समझौता ज्ञापन पत्र में बेसिक और एप्लाइड साइंसिज, फिजिकल साइंसिज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और सोशल साइंसिज में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान और इनोवेशन भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, शूलिनी यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बेसिक एंड एप्लाइड साइंसेज और लिबरल आर्ट्स जैसे विविध विषयों में सैन्य अधिकारियों की सेवा के लिए 50 से अधिक पीएचडी सीटों की पेशकश की है। सेना के जवानों को आवंटित की जाने वाली सीटों की संख्या प्रत्येक विषय में स्वीकृत संख्या से अधिक होगी। इसके साथ ही सभी पीएच.डी. एमओयू के तहत रिक्तियां संबंधित केंद्रों या विभागों में गाइड की उपलब्धता के अधीन होंगी।मेजर जनरल कौशिक ने कहा कि सेना और निजी यूनिवर्सिटीयों के बीच अग्रणी समझौता एक नया कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल उन सेवारत अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जो सेवानिवृत्ति के बाद भी इसका लाभ उठा सकते हैं।उन्होंने कहा कि समझौते अनुसंधान और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेना और शिक्षाविदों के बीच तालमेल को और उत्प्रेरित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। छह यूनिवर्सिटीयों के वाइस चांसलर्स और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वे सेवारत सैन्य अधिकारियों के साथ भी बड़ी संख्या में इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं।
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