शिमला : आज आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ प्रदेश अध्यक्ष कमल चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिला संघ ने माननीय मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया कि कैसे थोड़े से वेतन पर अपना गुजारा कर रहे है कुछ विभागों के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जा रहा है यहां तक कि बजट सत्र में जो आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की घोषणा की गई थी वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आउटसोर्स की पॉलिसी पर विचार कर रहे है कानूनी अड़चनों के चलते इस में देरी हो रही है हम आउटसोर्स के लिए कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये भी आश्वस्त किया कि जल्दी ही मिनिमम वेज की नोटिफिकेशन कर दी जाएगी। महासंघ महासचिव धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि मानसून सत्र के लिए सभी कर्मचारी शिमला विधानसभा की तैयारी कर ले 35000 कर्मचारी आउटसोर्स पॉलिसी के लिए शिमला में एकत्र होंगे और मुख्यमंत्री से आउटसोर्स पॉलिसी की नोटिफिकेश करवाने के बाद सभी मुख्यमंत्री महोदय को सम्मानित करने के उपरांत ही घर वापसी करेंगे।
हिमाचल प्रदेश बना पूर्ण साक्षर राज्य
मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश ने हासिल की 99.30...
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