सीएम सुक्खू ने पेश किया अपना पहला बजट, जानिए क्या है खास एवम मुख्य बिंदु:-

शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हिमाचल प्रदेश का आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश किया। ये सुक्खू ने अपना पहला बजट पेश किया।

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान प्रस्तुत किए।
सुक्खू ने सबसे पहले कांग्रेस को जिताने के लिए प्रदेश के लोगों का आभार जताया।
आर्थिक विकास के लिए अधिकारियों व अन्य सभी से मांगा सहयोग।
प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,833 रुपये का कर।
जनता से किए वायदों को पूरा करने का दिया भरोसा कहा व्यवस्था परिवर्तन के तहत शपथ लेने के तुरंत बाद सचिवालय के स्थान पर टूटीकंडी बाल आश्रम गए।
सरकार 31 मार्च 2026 तक ग्रीन हिमाचल के लिए प्रभावी कदम उठा रहे हैं।
प्रदेश के युवाओं को सोलर प्लांट के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देने का एलान किया।
राष्ट्रीय उच्च मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित होंगे।
सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक किया जाएगा।
के बस खरीद के लिए 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी
ट्रक आपरेटर को ई ट्रक खरीदने के लिए 50 प्रतिशत या 50 लाख का सब्सिडी दी जाएगी।
चार्जिंग स्टेशन के लिए युवाओं को 50 फीसदी या 50 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
एचआरटीसी की 1500 बसे ई बसों में बदला जाएगा।
जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश आकर्षित करने के लिए नई नीति लाई जाएगी।
कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।
एक साल में सभी जिलों को हेलीपोर्ट से जोड़ने का ऐलान।
धर्मशाला को टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की।
कांगड़ा के वन खण्डी में 300 एकड़ भूमि पर चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की।
सभी मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी।
सभी मेडिकल कॉलेज के केजूयल्टी को अपग्रेड किया जाएगा व स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा।
हमीरपुर में न्यूक्लिर मेडिकल सेंटर स्थापित व सभी मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन स्थापित की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में मेडिकल सर्विस कारपोरेशन की स्थापना की घोषणा।
चल रहे स्कूलों में गुणवत्ता ललाई जाएगी। 3148 स्कूलों में 1 अध्यापक था।
प्रदेश के महाविद्यालय में साल में 2 बार रोज़गार मेले लगाएंगे।
सभी 10 जमा 2 स्कूलों में पुस्तकालय कक्ष बनाये जाएंगे, सभी सरकारी स्कूलों में 40000 डेस्क दिए जाएंगे।
डाइट मनी बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन की।
टेक्निकल कालेजों में नए कोर्स शुरू किए जाएंगे।
विपक्षी विधायक काली पट्टी बांधकर सदन में आए थे।

महिलाओं को 1500 रुपये की गारंटी चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, पहले 2.31 लाख महिलाओं को पेंशन मिलेगी,
दिव्यांग व विधवाओं को पेंशन के लिए आयु सीमा समाप्त की।
सुंदरनगर व ज्वालामुखी में आदर्श ग्राम सुखाश्रय बनाये जाएंगे।
7000 बेसहारा महिलाओं को घर बनाने की घोषणा।
20000 मेधावी छात्राओं को बिजली की स्कूटी के लिए 25000 रुपए की सब्सिडी देने का एलान।
मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान व मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान।
मुख्यमंत्री खेत संगरक्षण योजना में जालीदार बाढ़ लगाने व ट्रैक्टर पर उपदान दिया जाएगा।
किसानों के एफपीओ को 2 पप्रतिशत पर ऋण दिया जाएगा।
दूध उत्पादकों को हिम गंगा योजना का एलान, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, पहले कुछ स्थानों पर शुरू होगी।
44 मोबाइल वेन से पशु चिकित्सा शुरू की जाएगी।
बागवानों की आय बढ़ाने के लिए नई बागवानी नीति लाई जाएगी, जिससे बागवानों का हित होगा व आढ़तियों के जाल से मुक्ति मिलेगी।
मत्स्य पालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी, मछली पालन के लिए तालाब बनाने के लिए 80 फीसदी उपदान दिया जाएगा। 180 नई ट्राउट इकाइयां स्थापित की जाएगी। गगरेट में मछुआरों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा।
नवगठित पंचायतों में पंचायत घर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मनरेगा दिहाड़ी 212 से बढ़ाकर 240 तथा जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ाकर 294 किया गया। मनरेगा के तहत किये कार्य के निरीक्षण किए जाएंगे व सभी विभागों में समन्वय स्थापित की जाएगी।
जिलापरिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मानदेय में 5000 कई बढ़ोत्तरी तथा अन्य सभी जन प्रतिनिधियों को 500 रुपये की बढ़ोतरी की। वहीं बार्ड सदस्यों के मानदेय में 200 कई बढ़ोतरी।
शिमला में सड़क किनारे डक्ट बनाई जाएगी।
महापौर व उपमहापौर के 5000 रुपये ब पार्षद के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी। अन्य सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की।
जठियादेवी में नया शहर बसाया जाएगा। केंद्र को भेजी डीपीआर।

वाटर रेगुलेशन एन्ड मैनेजमेंट सिस्टम लाया जाएगा तथा पेयजल की योजनाओं को 24 घण्टे किया जाएगा।
पानी की सफाई के लिए ब्लीचिंग के स्थान पर अन्य तकनीक का प्रयोग होगा व आधुनिक तकनीक के फिल्टर लगाए जाएंगे।
आगामी वित्तीय वर्ष में आर्बिट्रेशन क्लॉज को हटाया जाएगा।
जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणी के 5000 पद भरने का ऐलान किया।

1060 नई सड़कों का निर्माण, उत्तम गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना का एलान, 200 करोड़ का प्रावधान किया।
ई टैक्सी के लिए 50 फीसदी सब्सिडी देने की घोषणा।
नई औद्योगिक नीति लाएगी व सिंगल विंडो सिस्टम समाप्त कर ब्यूरो का गठन किया जाएगा। सारी औपचारिकताएं सरकार पूरी करेगी।
अवैध खनन को रोकने के लिए एम फार्म को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
युवाओं को रोजगार देने के लिए 50 रूटों पर ई बसे चलाने के परमिट दिए जायेंगे।
हमीरपुर में बनेगा बस पोर्ट।
खाली पहाड़ियों में पौधरोपण किया जाएगा।
सभी कार्यकर्ताओं को ई ऑफिस से जोड़ा जाएगा।
ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा।
प्रत्येक परिवार को यूनिक आईडी दिया जाएगा।

राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएगी।
लेंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर बेटी को भी अधिकार दिया जाएगा।
म्यूटेशन व डिमार्केशन को किया जायेगा समयबद्ध।
अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए आबकारी नीति को पारदर्शी बनाया। वाटर सेस लगाया।
प्रति बोतल सेस से 100 करोड़ रुपए की आय होगी, उसे दुग्ध उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा।
फ़िज़ूल खर्ची को रोका जाएगा।
युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम विभाग सहयोग करेगा।
नशे की तस्करी से कमाई सम्पति को जब्त करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं।

आंगनबाड़ी, कार्यकर्ता, सहायक, आशावर्कर, सिलाई अध्यापकों, पैरा फिटर के मानदेय नम्बरदार, में 500 रुपए की बढोतरीकी।
विधायकों की विधायक प्राथमिक योजना के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
विधायक एछीक निधि 12 से बढ़ा कर 13 लाख किया।
विभिन्न श्रेणियों के 30000 पदों को भरने का ऐलान किया।
विधायक विकास निधि को 2 करोड़ से बढाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपए किए हैं।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कारगर नीति लाएंगे।

6178 करोड़ का घाटा है
53413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
राजस्व घटा 4704 करोड़ रुपए रहने का अनुमान।
100 रुपये में से वेतन पर 26 रुपये, पेंशन पर 16, ब्याज पर 10, कर्ज अदायगी पर 10, ग्रांट पर 9 तथा पूंजीगत व्यय पर 29 रुपये रखे गए हैं।

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के लिए CM ने 53613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 2 घंटे 17 मिनट लंबे भाषण में CM ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। शिमला के पास जाठिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान करते हुए बजट में इसकी डीपीआर बनाने के लिए 1373 करोड रुपए दिए गए। हिमाचल में 75 साल से कोई नया शहर नहीं बसा है।

भारी कर्ज से जूझ रहे हिमाचल में सरकार की इनकम बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री ने शराब पर काउ-सेस लगाने का ऐलान किया। राज्य में प्रतिबोतल 10 रुपए काउ-सेस वसूला जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य में शराब महंगी होगी। उन्होंने अलग-अलग विभागों में 30 हजार पद भरने की घोषणा भी की।

CM ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेजवाइज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 20 हजार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए, प्राइवेट ई-बस और ई-ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी।

अलग-अलग सरकारी विभागों में 30 हजार फंक्शनल पद भरे जाएंगे।
शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का काऊ-सेस। सरकार को 100 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होगी। शराब ठेकों की नीलामी से सोलन में 32% आय बढ़ी। कुल्लू में 40%, हमीरपुर में 23%, किन्नौर में 66%, कांगड़ा में 36% और शिमला में 36% ज्यादा राजस्व मिला।
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी बजट सेशन में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी। इंडस्ट्री लगाने की परमिशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा। सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा।
निवेशक अब ‘आओ और काम शुरू करो’ की तर्ज पर कारोबार शुरू कर सकेंगे। उसे सारी जरूरी क्लीयरेंस एक ही जगह देगी सरकार।
सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे डे बोर्डिंग स्कूल, 300 करोड़ होंगे खर्च।

लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन होगा। बेटियों को अलग इकाई के रूप में देखा जाएगा।
बेरोजगार युवाओं को 500 रूट पर ई-वाहन के परमिट मिलेंगे।
एक हजार नए लोकमित्र केंद्र खुलेंगे। कुल संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार होगी।
हमीरपुर में बस-पोर्ट बनेगा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सभी सरकारी ऑफिस ई-पोर्टल से जोड़े जाएंगे। राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा अब पूरे प्रदेश में उपलब्ध होगी।
लैंडस्लाइड की घटनाएं रोकने के लिए ग्रीन कवर अभियान चलेगा। इसके लिए 250 हेक्टेयर जमीन चुनी जाएगी।
यूथ के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सकंल्प योजना की घोषणा। युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग जरूरी ट्रेनिंग देगा।
मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई। अब 350 रुपए की जगह 375 रुपए मिलेंगे।
विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 लाख की बढ़ोतरी। 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 करोड़ किया।
विधायक ऐच्छिक निधि को 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया।
सभी पंचायतें 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवा से जुड़ेंगी। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी।
बेसहारा पशुओं की सूचना देने के लिए सरकार एक ऐप तैयार करेगी। मकसद- सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाना।
पानी साफ करने के लिए मनाली-पालमपुर में फ्रांस डवलपमेंट बैंक की मदद से 817 करोड़ खर्च होंगे। अन्य शहरों-पंचायतों में भी पानी की क्वालिटी सुधारने पर जोर।
राज्य की सड़कों को टू-लेन से फोरलेन किया जाएगा। शिमला-कांगड़ा हाईवे को मटौर तक फोर लेन की मंजूरी मांगी। यह हाईवे कहीं टू-लेन तो कहीं फोरलेन।
सड़क हादसे रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 1700 नई सड़कें बनाई जाएंगी।

शिमला के पास जाटिया देवी में नया शहर बसाने का ऐलान।
24X7 वाटर सप्लाई के लिए नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाया जाएगा।
9 लाख मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी। अब 212 रुपए की जगह 240 रुपए मिलेंगे। ट्राइबल एरिया में दिहाड़ी 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए। 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च। लाभान्वित होंगे
नगर निगमों में जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। अब मेयर को 20 हजार रुपए, डिप्टी मेयर को 15 हजार रुपए और पार्षदों को 7 हजार रुपए मिलेंगे।
जिला परिषदों में अध्यक्ष का मानदेय भी 20 हजार प्रतिमाह होगा। उपाध्यक्ष को 15 हजार रुपए और BDC सदस्य को 6 हजार रुपए मिलेंगे।
पंचायतों में सरपंच को अब 6 हजार और उप प्रधान को 4 हजार रुपए मिलेंगे। पंचायत मेंबरों को 500 रुपए प्रतिबैठक के हिसाब से भुगतान।
नगर परिषदों में अध्यक्ष को 8500 रुपए, उपाध्यक्ष को 7 हजार रुपए और पार्षदों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।
नगर पंचायतों में प्रधान को 7 हजार रुपए, उपप्रधान को 5500 रुपए और सदस्यों को 3500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।

निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन के लिए तालाबों को तैयार किया जाएगा
मछली उत्पादकों को 80% सब्सिडी का ऐलान, जहां पानी की समुचित सुविधा होगी
मछली उत्पादन के लिए तालाब बनाने पर जोर देगी सरकार, इसके लिए सरकार ₹80 लाख की सब्सिडी
20 हजार छात्राओं को ई-स्कूटी के लिए 25 हजार मिलेंगे
किसानों की आय की वृद्धि के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन होगा।
योजना को सफल बनाया जाएगा
40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन
नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा
नशाखोरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध इसी विधानसभा के बजट सत्र में कानून लाएगी सरकार
महिलाओं को फेजवाइज 1500 रुपए की घोषणा।

मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए जालीदार फेंसिंग को सब्सिडी देंगे
युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा
अब से अनाथ बच्चे ‘चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट’ कहलाएंगे। इसके लिए 101 करोड़ के बजट का प्रावधान
साल में एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा और तीन सितारा होटल में ठहरने की सुविधा
एकल महिलाओं को मिलेगी घर की सुविधा
निराश्रितों को हर महीने चार हजार रुपए की आर्थिक मदद
दूध उत्पादन, सब्जी, फलों-फूलों के उत्पादन को कृषि कल्स्टर बनाए जाएंगे
सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत
HRTC की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में ट्रांसफर करने की घोषणा
हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनेगी
कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान
1311 करोड़ की लागत से पर्यटन विकास योजना शुरू होगी
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए व मंडी एयरपोर्ट 400 करोड़ रुपए लेने के लिए केंद्र सरकार से विपक्ष के सहयोग की अपील
मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा

सीएम ने कुल राजस्व प्राप्तियां 42,404 करोड़ रहने का अनुमान जताया और कहा कि प्रति 100 रुपए में से वेतन पर 26 रुपए, पेंशन पर 16 रुपए, ब्याज चुकाने पर 10 रुपए, लोन चुकाने पर 10 रुपए, संस्थानों की ग्रांट पर 9 रुपए खर्च होंगे। शेष 39 रुपए पूंजीगत कार्य पर खर्च किए जाएंगे।

NPS का पैसा लाने के लिए मांगा BJP से सहयोग
बजट पेश करते हुए राज्य की कमजोर वित्तीय हालत के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाला GST अनुदान बंद होने से राज्य को नुकसान हुआ है। NPS के 8 हजार करोड़ रुपए केंद्र के पास जमा है। मुख्यमंत्री ने इस रकम को वापस लाने के लिए विपक्ष से सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के राज्य सरकार की तरफ 10 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं।

काली पट्‌टी बांधकर पहुंचा विपक्ष
हिमाचल के बजट से पहले BJP विधायक काली पट्‌टी बांधकर सदन पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा, लेकिन आज वह सदन में बैठकर बजट को सुनेंगे।

इनकम के लिए वैट पर लगा चुकी सैस
सुक्खू सरकार पहले ही आय के साधन बढ़ाने के लिए डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर वैट, टोल टैक्स की नीलामी, वाटर सेस, शराब पर सेस जैसे कदम उठा चुकी है। इसलिए बजट के टैक्स फ्री होने की उम्मीद की जा रही है। इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्री की फीस में इजाफा हो सकता है।