एसएमसी टीचर्स को लेक्चरर और डीपीई में डायरेक्ट भर्ती को मिलेगा एलडीआर कोटा
शिमला : बिलासपुर में दो साल की रैली के बाद अब गुरुवार को शिमला में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इसमें कई बड़े फैसले होने वाले हैं। 18 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में है। इसीलिए इससे पहले होने वाली यह कैबिनेट महत्त्वपूर्ण हो गई है। शिक्षा विभाग से पंजाबी और उर्दू टीचर भर्ती के अलावा कालेज टीचर अवार्ड पॉलिसी और पहली कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया के मामले जा रहे हैं। वर्तमान में शिक्षा विभाग में सिर्फ स्कूल के टीचर्स के लिए शिक्षक अवार्ड हैं, लेकिन सरकार पहली बार कालेज टीचर्स के लिए भी इस तरह की पॉलिसी लाने जा रही है। पंजाबी और उर्दू टीचर भर्ती को लेकर भी पिछली बैठक में ही मामला कैबिनेट में रखने की सहमति बनी थी। ये कुल कितने पद होंगे, यह भी मंत्रिमंडल तय करेगा। प्रति घंटा आधार पर टेंपरेरी टीचर स्कूलों और कालेज में रखने के लिए पॉलिसी पर शिक्षा विभाग कम कर रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि इस कैबिनेट में ही यह जाएगी। पहली कक्षा में एडमिशन को लेकर हाई कोर्ट ने भी एक आर्डर दिया हुआ है।
इससे पहला राज्य सरकार ने छह साल पूरे होने पर ही पहली कक्षा में एडमिशन के आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में कुछ संशोधन संभावित है। एसएमसी टीचर्स को लेक्चरर और डीपीई में एलडीआर कोटा देने के लिए फिर से मामला जा रहा है। दरअसल, इन दोनों टीचर कैडर में बैचवाइज भर्ती नहीं होती। इसीलिए डायरेक्ट भर्ती से पांच फीसदी एलडीआर कोटा काट कर देना होगा। इससे पहले टीजीटी, सी एंड वी और जेबीटी में बैचवाइज भर्ती से पांच फीसदी का एलडीआर कोटा काटा गया है
