शिमला : आचार संहिता के बीच शुक्रवार को हुई हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक ने
प्रदेश की राजनीति, रोजगार और अर्थव्यवस्था तीनों की दिशा बदलने वाले
फैसलों पर मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने एक साथ ऐसे कई बड़े निर्णय लिए, जिनका असर सीधे लाखों परिवारों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा फैसला प्रदेशभर में दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति देने का माना जा रहा है। पर्यटन राज्य हिमाचल में यह निर्णय व्यापार, होटल, परिवहन और रात्रिकालीन अर्थव्यवस्था
को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है। इससे शिमला, मनाली, धर्मशाला और
धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों में रातभर कारोबार का रास्ता साफ हो गया है।
इसके साथ ही कांग्रेस की सबसे चर्चित चुनावी गारंटी सालाना दो लाख रुपये
से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये देने के प्रस्ताव को भी
मंजूरी दे दी गई है। राजनीतिक हलकों में इसे सरकार का सबसे बड़ा सामाजिक
दांव माना जा रहा है। कैबिनेट ने सरकारी विभागों में करीब 2500 पद भरने
का रास्ता भी खोल दिया है। शिक्षा विभाग में 1500 पद, कनिष्ठ कार्यालय
सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 500 पद, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में
94 शिल्प प्रशिक्षक, 105 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर, पुलिस विभाग में लिपिक
और अन्य पदों को मंजूरी दी गई है। लंबे समय से रोजगार की प्रतीक्षा कर
रहे युवाओं के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है।
बैठक में कॉलेज प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 63 वर्ष
करने का फैसला भी लियागया। वहीं मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, स्कूल
प्रबंधन समिति, बहु कार्यकर्ता, पंचायत चौकीदारों और सिलाई अध्यापिकाओं
के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी देकर सरकार ने कर्मचारी वर्ग को भी
साधने की कोशिश की है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार ने हिम चंडीगढ़ परियोजना को भी हरी झंडी दे दी
है, जिसके लिए 8 हजार बीघा जमीन देने का फैसला लिया गया है। इसे भविष्य
के नए शहरी मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा
बोर्ड के अधीन 300 स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसे
सुविधाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया गया है। इससे सरकारी स्कूलों
की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तैयारी मानी जा रही है।
हालांकि पंचायत चुनावों की आचार संहिता के चलते सरकार की ओर से आधिकारिक
प्रेस वार्ता नहीं की गई, लेकिन कैबिनेट के फैसलों ने साफ संकेत दे दिए
हैं कि सरकार अब सीधे जनता, महिलाओं, कर्मचारियों और युवाओं के मुद्दों
पर आक्रामक राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है।
