हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए लाए गए विशेष राहत पैकेज को जिला कुल्लू के तांदी गांव में आग की घटना से प्रभावित परिवारों के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया। पैकेज के तहत तांदी गांव के प्रभावित परिवारों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए एक लाख रुपये और गौशालाओं के नुकसान के लिए 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रभावित परिवारों को 30 जून, 2025 तक मकान के किराए के भुगतान के लिए 5,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मंत्रिमंडल ने एम्स, नई दिल्ली की तर्ज पर अटल सुपर स्पेशिएलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान (एआइएमएसएस) चमियाणा और डॉ राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, कांगड़ा में रोबोटिक सर्जरी के लिए 56 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों की खरीद को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर 15 फरवरी, 2025 की कट-ऑफ तिथि के साथ कश्मल की जड़ों के एक्सटरेक्शन की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन (लेंड रूटस) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 4 जनवरी, 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन के लिए 15 फरवरी, 2025 तक की अनुमति प्रदान की।
पर्यटकों को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच एक रोपवे की स्थापना को बैठक में मंजूरी दी गई, इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के 9 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में दो नए मंडल ननखड़ी और खोलीघाट के साथ खराहन सेक्शन बनाकर लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत शाहपुर को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने को भी मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा और डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। यह अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया।
मंत्रिमंडल ने उपायुक्त कार्यालयों में चालकों, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ तीन मंडलायुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), भू-एकत्रीकरण निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित कर प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है।
बैठक में जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सीमा का नाम राजा वीरभद्र सिंह राजकीय महाविद्यालय सीमा, जीजीएसएसएस, खेल छात्रावास (कन्या) जुब्बल को श्री रामलाल ठाकुर जीजीएसएसएस खेल छात्रावास (कन्या) और ऊना जिला के राजकीय महाविद्यालय खड्ड का नाम मोहन लाल दत्त राजकीय महाविद्यालय खड्ड रखने को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में रूकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने और शिक्षा विभाग के निदेशालयों के पुनर्गठन पर भी विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
कांगड़ा जिला के टांडा में रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य क्षेत्र में नए आयाम करेगी स्थापित
प्रदेश मंत्रिमंडल ने टांडा और एआईएमएसएस चमियाणा में अत्याधुनिक मशीनरी की खरीद के लिए 56 करोड़ रुपये किए मंजूर
जिला कांगड़ा में शीतकालीन प्रवास के दौरान, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में, एम्स दिल्ली की तर्ज पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित करने के लिए 28 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। यह पहल जिला कांगड़ा में लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मील पत्थर साबित होगी जिससे जिला और पड़ोसी क्षेत्रों के हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाणा (एआइएमएसएस) में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए 56 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की है।
टांडा मेडिकल कॉलेज और एआईएमएसएस चमियाणा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत से लोगों को यूरोलॉजी, सामान्य सर्जरी, स्त्री रोग, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और गैस्ट्रो सर्जरी में उन्नत सर्जिकल सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कांगड़ा और शिमला जिलों और आसपास के जिलों के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। रोग के निदान में रोबोटिक सर्जरी से सटीकता, उपचार उपरांत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और न्यूनतम इनवेसिव तकनीकों के कारण संक्रमण जोखिम कम होता है। इस तकनीक में छोटे चीरों के साथ, रोगियों को दर्द का अनुभव कम होता है और मरीज शीघ्र ठीक होकर अपने घर जा सकता है। इस विश्व स्तरीय तकनीक से सर्जन भी लाभन्वित होंगे। जिससे वे अधिक निपुणता और सुरक्षा के साथ जटिल प्रक्रियाओं को करने की अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकेंगे।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में यह नवाचार पहल हिमाचल प्रदेश के लोगों तक नवीनतम चिकित्सा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और चमियाणा स्वास्थ्य संस्थान प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरेंगे और इस क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष, राज्य के 9.5 लाख मरीज बीमारियों के उपचार के लिए प्रदेश से बाहर की ओर रूख करते है जिससे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 1,350 करोड़ रुपये का वार्षिक नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वर्तमान राज्य सरकार हजारों मरीजों के बहुमूल्य समय और धन की बचत करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।
HP Cabinet Decisions
The State Cabinet in its meeting held under the chairmanship of Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu at Dharamshala in Kangra district, decided to extend the special relief package introduced for disaster-affected families in 2023 to those impacted by the fire incident in Tandi Village in Kullu district. Under this package, affected families of Tandi village will receive Rs. 7 lakh for completely damaged houses, Rs. one lakh for partially damaged houses, and Rs. 50,000 for the loss of cowsheds. Additionally, a monthly house rental assistance of Rs. 5,000 will be provided to the affected families until June 30, 2025.
It also approved the procurement of state of art machinery and equipment for robotic surgery at AIMSS Chamiyana, Shimla, and Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda, Kangra, at a cost of Rs. 56 crore on analogy of AIIMS, New Delhi.
The cabinet approved an amendment to the previous order of the Forest Department, allowing the extraction of berberis roots (Kashmal) with a cut-off date of 15th February, 2025. Additionally, forest produce extracted from open spaces prior to January 4, 2025, will be permitted for transportation until 15th February, 2025, in accordance with the provisions of the HP Forest Produce Transit (Land Routes) Rules, 2013.
It approved the establishment of a ropeway between Kullu Bus Stand and Peej Paragliding Point to provide tourists with a smooth and safe transportation facility, thereby boosting tourism in the region.
It also decided to fill 9 posts of Block Development Officers in the Department of Rural Development.
Additionally, the cabinet decided to reorganize the PWD National Highway Circle Shahpur by creating two new divisions Nankhadi and Kholighat, as well as the Kharahan Section.
The cabinet sanctioned the procurement of 24 air-conditioned super luxury buses for HRTC to enhance services for passengers.
It also approved 100 motorbikes to field offices of the State Taxes and Excise Department to ensure better enforcement and surprise checks.
The cabinet approved a pilot study on cannabis cultivation to be jointly undertaken by Chaudhary Sarwan Kumar Krishi Vishvavidyalaya, Palampur, district Kangra and Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture, Nauni, district Solan. The study will evaluate and recommend the future roadmap in this matter. Additionally, the Agriculture Department was designated as the nodal department for this initiative.
It approved bringing the posts of Drivers, all Class-III and Class-IV posts in DC offices, as well as the staff posted in the offices of the three Divisional Commissioners, Director Land Records, Revenue Training Institute Jogindernagar (Mandi), Directorate of Consolidation of Holdings (Shimla), Settlement Office Kangra, and Settlement Office Shimla, under the ambit of the State Cadre. This decision aims to ensure uniformity and improve governance.
It also approved to rename Government College Seema District Shimla as Raja Virbhadra Singh Government College Seema, GGSSS, Sports Hostel (Girls) Jubbal as Sh. Ram Lal Thakur GGSSS, Sports Hostel (Girls), Jubbal in Shimla district and Government College Khad, District Una as Mohan Lal Dutt Government College Khad.
A detailed presentation was also given on the revival of stalled hydro projects and restructuring of directorates in the education department.
