शिमला : उपकरणों की लागत बढऩे की वजह से लिया फैसला
पर ड्रॉप-मोर क्रॉप योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन के लिए केंद्र सरकार अब 85 के बजाय 55 फीसदी अनुदान देगी
केंद्र सरकार ने अपने एक कार्यक्रम के तहत किसानों व बागबानों को मिलने वाली ड्रिप इरिगेशन स्कीम की सबसिडी को कम कर दिया है। ड्रिप इरिगेशन के लिए लगने वाले उपकरण महंगे हो जाने की वजह से केंद्र सरकार ने सबसिडी की मात्रा को कम कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में पहले किसान व बागबानों को पर ड्रॉप, मोर क्रॉप योजना में 85 फीसदी तक सबसिडी प्रदान की जाती थी, जिसे घटाकर अब 55 फीसदी कर दिया है। यानि शेष राशि वहन अब किसानों व बागबानों को करनी होगी। पहले प्रदेश के बागबान मात्र 15 फीसदी राशि वहन करते थे, लेकिन अब उन्हें 45 फीसदी तक राशि वहन करनी होगी। हो सकता है कि इससे बागबान केंद्रीय योजना का ज्यादा लाभ न उठा सकें।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार ने हाल ही में इस संबंध में बागबानी विभाग को निर्देश भेजे हैं। इसमें कहा गया है कि ड्रिप इरिगेशन के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट के तहत सबसिडी को कम कर दिया गया है। ऐसे में जो आवेदन बागबानी विभाग के पास आए हुए हैं, उनको अब आने वाले समय में 55 फीसदी तक ही सबसिडी राशि मिलेगी। इससे बागबानों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वह इस योजना का पूरा लाभ उठाने लगे थे। यह योजना न केवल बागबानों के लिए है, बल्कि प्रदेश के किसानों के लिए भी है। कृषि व बागबानी विभाग मिलकर इसे चलाते हैं। इसमें सबसे अधिक आवेदन किसानों के आते हैं और लाखों किसान इसका फायदा उठाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने इसका लाभ उठाया भी है। बताया जाता है कि अभी 500 से 600 आवेदन कृषि विभाग के पास लंबित पड़े हैं वहीं 100 से ज्यादा बागबानों की ओर से भी ऐसे आवेदन लंबित हैं।
